💹 Economy

MCA ne Companies Act ki Section 233 ke tahat fast-track mergers ka scope badhaya

📅 04 September 2025 📍 India Important

Ministry of Corporate Affairs ne 4 September 2025 ki notification se Compromises, Arrangements and Amalgamations Rules mein amendment karke zyada classes ki companies ko Companies Act, 2013 ki Section 233 ke tahat fast-track merger route ki suvidha di.

Summary

Ministry of Corporate Affairs ne 4 September 2025 ko notify kiye gaye (GSR 603(E)) Companies (Compromises, Arrangements and Amalgamations) Rules mein amendment ke through fast-track mergers ka scope badhaya. Companies Act, 2013 ki Section 233 do ya zyada small companies ke beech aur holding company aur uski wholly owned subsidiary ke beech Central Government (Regional Directors ko delegated) ki approval se merger allow karti hai, aur Centre ko rules se additional classes prescribe karne ki power deti hai. Amendment mein prescribed loan aur deposit thresholds ke andar unlisted companies, holding company aur uski subsidiaries jahan transferor listed nahi hai, aur ek hi holding company ki subsidiaries jahan transferor listed nahi hai, jodi gayi hain. Ministry ne kaha ki iska maqsad ease of doing business badhana hai. Ministry ne 11 September ko iska announcement kiya.

Key facts

Notified: 4 Sep 2025 (GSR 603(E)); announced 11 Sep
Law: Section 233, Companies Act, 2013 (fast-track merger)
Approving authority: Central Government, Regional Directors ko delegated
Existing classes: Small companies; holding company aur wholly owned subsidiary
New classes: Loan/deposit thresholds ke andar unlisted companies; transferor unlisted hone par holding–subsidiary aur fellow subsidiaries

Practice MCQs 3 questions

Q1 Advanced

सितंबर 2025 में कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा जिनका दायरा बढ़ाया गया, वे फास्ट-ट्रैक विलय कंपनी अधिनियम, 2013 की किस धारा के तहत होते हैं?

Answer dekho

Sahi uttar: C — धारा 233

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 233 केंद्र सरकार की मंज़ूरी से फास्ट-ट्रैक विलय का प्रावधान करती है।

Q2 Advanced

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 233 के तहत फास्ट-ट्रैक विलय को मंज़ूरी देने की केंद्र सरकार की शक्ति किसे प्रत्यायोजित है?

Answer dekho

Sahi uttar: A — क्षेत्रीय निदेशक

विज्ञप्ति के अनुसार फास्ट-ट्रैक विलय केंद्र सरकार द्वारा मंज़ूर होते हैं, जो क्षेत्रीय निदेशकों को प्रत्यायोजित है।

Q3 Advanced

फास्ट-ट्रैक विलय का दायरा बढ़ाने वाले सितंबर 2025 के संशोधन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. संशोधन से पहले भी धारा 233 दो या अधिक छोटी कंपनियों के विलय की अनुमति देती थी। 2. संशोधन एक ही होल्डिंग कंपनी की सहायक कंपनियों के फास्ट-ट्रैक विलय की अनुमति देता है, भले ही अंतरणकर्ता कंपनी सूचीबद्ध हो। उपरोक्त में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?

Answer dekho

Sahi uttar: A — केवल 1

धारा 233(1) पहले से छोटी कंपनियों और होल्डिंग–पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी के विलय को कवर करती थी। सहोदर सहायक कंपनियों की नई श्रेणी केवल तब लागू है जब अंतरणकर्ता कंपनी सूचीबद्ध न हो, अतः कथन 2 गलत है।