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Jan Vishwas (Amendment of Provisions) Bill, 2026 pesh: 79 Acts ke 784 provisions mein badlaav

📅 27 March 2026 📍 India Important

27 March 2026 ko MoS Jitin Prasada ne Lok Sabha mein Jan Vishwas (Amendment of Provisions) Bill, 2026 pesh kiya, jisme 79 Central Acts ke 784 provisions badalne aur 717 ko decriminalise karne ka prastav hai.

Summary

Commerce MoS Jitin Prasada ne 27 March 2026 ko Lok Sabha mein Jan Vishwas (Amendment of Provisions) Bill, 2026 pesh kiya. Isme 23 ministries ke 79 Central Acts ke 784 provisions mein badlaav ka prastav hai: Ease of Doing Business ke liye 717 provisions decriminalise aur Ease of Living ke liye 67 amendments; chhoti galtiyon par jail ki jagah penalty ya warning. Yeh 2025 Bill ki jagah leta hai, jise Tejasvi Surya ki Select Committee ne dekha. Jan Vishwas Act, 2023 ne 42 Acts ke 183 provisions decriminalise kiye the.

Key facts

Bill: Jan Vishwas Bill, 2026
Pesh: Lok Sabha, 27 March 2026, Jitin Prasada
Scope: 784 provisions, 79 Acts, 23 ministries
Decriminalise: 717
Ease of Living: 67
2023 Act: 183 provisions, 42 Acts

Practice MCQs 3 questions

Q1 Advanced

जन विश्वास (प्रावधानों का संशोधन) विधेयक, 2026 केंद्रीय अधिनियमों के कितने प्रावधानों में संशोधन का प्रस्ताव करता है?

Answer dekho

Sahi uttar: D — 784

यह 79 केंद्रीय अधिनियमों के 784 प्रावधानों में संशोधन का प्रस्ताव करता है, जिनमें से 717 को अपराधमुक्त किया जाना है।

Q2 Advanced

जन विश्वास (प्रावधानों का संशोधन) विधेयक, 2025 की जांच करने वाली प्रवर समिति के अध्यक्ष कौन थे?

Answer dekho

Sahi uttar: A — तेजस्वी सूर्या

तेजस्वी सूर्या की अध्यक्षता वाली प्रवर समिति ने 49 बैठकें कीं और 13 मार्च 2026 को रिपोर्ट दी।

Q3 Advanced

निम्न कथनों पर विचार कीजिए: 1. जन विश्वास अधिनियम, 2023 ने 42 केंद्रीय अधिनियमों के 183 प्रावधानों को अपराधमुक्त किया। 2. जन विश्वास विधेयक, 2026 राज्यसभा में पेश किया गया। 3. 2026 विधेयक छोटी चूकों के लिए कारावास की जगह मौद्रिक दंड या चेतावनी का प्रस्ताव करता है। उपरोक्त में से कौन-से सही हैं?

Answer dekho

Sahi uttar: C — केवल 1 और 3

2023 अधिनियम ने 42 अधिनियमों के 183 प्रावधान अपराधमुक्त किए और 2026 विधेयक कारावास की जगह दंड या चेतावनी लाता है। यह लोकसभा में पेश हुआ, राज्यसभा में नहीं।