जन विश्वास (प्रावधानों का संशोधन) विधेयक, 2026 पेश: 79 अधिनियमों के 784 प्रावधानों में संशोधन
27 मार्च 2026 को राज्य मंत्री जितिन प्रसाद ने लोकसभा में जन विश्वास (प्रावधानों का संशोधन) विधेयक, 2026 पेश किया, जिसमें 79 केंद्रीय अधिनियमों के 784 प्रावधानों में संशोधन और 717 को अपराधमुक्त करने का प्रस्ताव है।
सारांश
वाणिज्य एवं उद्योग राज्य मंत्री जितिन प्रसाद ने 27 मार्च 2026 को लोकसभा में जन विश्वास (प्रावधानों का संशोधन) विधेयक, 2026 पेश किया। इसमें 23 मंत्रालयों के 79 केंद्रीय अधिनियमों के 784 प्रावधानों में संशोधन का प्रस्ताव है: व्यापार सुगमता के लिए 717 प्रावधानों को अपराधमुक्त करना और जीवन सुगमता के लिए 67 प्रावधानों में संशोधन, जिसमें छोटी चूकों के लिए कारावास की जगह मौद्रिक दंड या चेतावनी होगी। यह 2025 के विधेयक का स्थान लेता है, जिसकी जांच तेजस्वी सूर्या की अध्यक्षता वाली प्रवर समिति ने की। पहले जन विश्वास अधिनियम, 2023 ने 42 अधिनियमों के 183 प्रावधानों को अपराधमुक्त किया था।
मुख्य तथ्य
- विधेयक
- जन विश्वास (प्रावधानों का संशोधन) विधेयक, 2026
- पेश
- लोकसभा, 27 मार्च 2026, राज्य मंत्री जितिन प्रसाद
- दायरा
- 23 मंत्रालयों के 79 केंद्रीय अधिनियमों के 784 प्रावधान
- अपराधमुक्त
- 717 प्रावधान (व्यापार सुगमता)
- जीवन सुगमता
- 67 प्रावधानों में संशोधन
- प्रवर समिति
- 2025 विधेयक पर, अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या; रिपोर्ट 13 मार्च 2026
- जन विश्वास अधिनियम, 2023
- 42 अधिनियमों के 183 प्रावधान अपराधमुक्त
अभ्यास MCQ 3 प्रश्न
जन विश्वास (प्रावधानों का संशोधन) विधेयक, 2026 केंद्रीय अधिनियमों के कितने प्रावधानों में संशोधन का प्रस्ताव करता है?
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सही उत्तर: D — 784
यह 79 केंद्रीय अधिनियमों के 784 प्रावधानों में संशोधन का प्रस्ताव करता है, जिनमें से 717 को अपराधमुक्त किया जाना है।
जन विश्वास (प्रावधानों का संशोधन) विधेयक, 2025 की जांच करने वाली प्रवर समिति के अध्यक्ष कौन थे?
उत्तर देखें
सही उत्तर: A — तेजस्वी सूर्या
तेजस्वी सूर्या की अध्यक्षता वाली प्रवर समिति ने 49 बैठकें कीं और 13 मार्च 2026 को रिपोर्ट दी।
निम्न कथनों पर विचार कीजिए: 1. जन विश्वास अधिनियम, 2023 ने 42 केंद्रीय अधिनियमों के 183 प्रावधानों को अपराधमुक्त किया। 2. जन विश्वास विधेयक, 2026 राज्यसभा में पेश किया गया। 3. 2026 विधेयक छोटी चूकों के लिए कारावास की जगह मौद्रिक दंड या चेतावनी का प्रस्ताव करता है। उपरोक्त में से कौन-से सही हैं?
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सही उत्तर: C — केवल 1 और 3
2023 अधिनियम ने 42 अधिनियमों के 183 प्रावधान अपराधमुक्त किए और 2026 विधेयक कारावास की जगह दंड या चेतावनी लाता है। यह लोकसभा में पेश हुआ, राज्यसभा में नहीं।