India ne 2011–2020 mein 21.76 million hectare land restore ki: Bhupender Yadav ne UNCCD COP17 mein bataya
24 August 2026 ko Ulaanbaatar mein UNCCD COP17 ke IUCN side event mein Bhupender Yadav ne kaha ki India ne Bonn Challenge pledge ke under 2011–2020 mein 21.76 million hectare land restore ki.
Summary
Union Environment Minister Bhupender Yadav ne 24 August 2026 ko Mongolia ke Ulaanbaatar mein UNCCD ke 17th Conference of Parties (COP17) mein IUCN ke ek side event ko address kiya. Yadav ne kaha ki India Bonn Challenge ke major pledgers mein hai aur usne 2015 ke apne commitment ko badhakar 2030 tak 26 million hectare degraded land restore karne ka target rakha hai. 2011–2020 ki period wali Bonn Challenge par India ki Second Progress Report ke mutabik 21.76 million hectare restoration ke under laayi gayi, jisse lagbhag 1.22 billion person-days employment bana. 2021–2025 ka agla reporting cycle ICFRE Centre of Excellence on Sustainable Land Management aur IUCN ke saath kiya ja raha hai.
Key facts
- Date / venue
- 24 Aug 2026, IUCN side event, UNCCD COP17, Ulaanbaatar
- Bonn Challenge target
- 2030 tak 26 million ha (2015 pledge se badhaya)
- Restored 2011–2020
- 21.76 million ha
- Employment
- Lagbhag 1.22 billion person-days
- Next cycle
- 2021–2025, ICFRE CoE-SLM aur IUCN ke saath
Practice MCQs 3 questions
अगस्त 2026 में UNCCD COP17 में प्रस्तुत बॉन चैलेंज पर भारत की दूसरी प्रगति रिपोर्ट के अनुसार 2011–2020 में भारत ने कितनी भूमि बहाली के अंतर्गत लाई?
Answer dekho
Sahi uttar: D — 2.176 करोड़ हेक्टेयर
भारत ने 2011–2020 में 2.176 करोड़ हेक्टेयर भूमि बहाली के अंतर्गत लाई, जिससे लगभग 122 करोड़ मानव-दिवस रोज़गार पैदा हुआ।
अपने बढ़ाए गए बॉन चैलेंज संकल्प के तहत भारत का 2030 तक कितनी क्षरित और वनविहीन भूमि बहाल करने का लक्ष्य है?
Answer dekho
Sahi uttar: C — 2.6 करोड़ हेक्टेयर
भारत का 2015 का प्रारंभिक बॉन चैलेंज संकल्प बाद में बढ़ाकर 2030 तक 2.6 करोड़ हेक्टेयर कर दिया गया।
2021–2025 के लिए भारत का अगला बॉन चैलेंज रिपोर्टिंग चक्र किन दो निकायों के सहयोग से किया जा रहा है?
Answer dekho
Sahi uttar: A — ICFRE का सतत भूमि प्रबंधन उत्कृष्टता केंद्र और IUCN
यादव ने बताया कि 2021–2025 चक्र ICFRE के सतत भूमि प्रबंधन उत्कृष्टता केंद्र और IUCN के साथ किया जा रहा है, जिसमें बहाल क्षेत्र, वित्तीय प्रवाह और रोज़गार का आकलन होगा।