भारत ने 2011–2020 में 2.176 करोड़ हेक्टेयर भूमि बहाल की: भूपेंद्र यादव ने UNCCD COP17 में बताया
24 अगस्त 2026 को उलानबटार में UNCCD COP17 के IUCN साइड इवेंट में भूपेंद्र यादव ने कहा कि भारत ने बॉन चैलेंज संकल्प के तहत 2011–2020 में 2.176 करोड़ हेक्टेयर भूमि बहाल की।
सारांश
केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने 24 अगस्त 2026 को मंगोलिया के उलानबटार में UNCCD के 17वें पक्षकार सम्मेलन (COP17) में IUCN के एक साइड इवेंट को संबोधित किया। यादव ने कहा कि भारत बॉन चैलेंज के प्रमुख संकल्पकर्ताओं में है और उसने 2015 के अपने संकल्प को बढ़ाकर 2030 तक 2.6 करोड़ हेक्टेयर क्षरित भूमि बहाल करने का लक्ष्य रखा है। 2011–2020 की अवधि वाली बॉन चैलेंज पर भारत की दूसरी प्रगति रिपोर्ट के अनुसार 2.176 करोड़ हेक्टेयर भूमि बहाली के अंतर्गत लाई गई, जिससे लगभग 122 करोड़ मानव-दिवस रोज़गार पैदा हुआ। 2021–2025 का अगला रिपोर्टिंग चक्र ICFRE के सतत भूमि प्रबंधन उत्कृष्टता केंद्र और IUCN के साथ किया जा रहा है।
मुख्य तथ्य
- तारीख़ / स्थान
- 24 अगस्त 2026, IUCN साइड इवेंट, UNCCD COP17, उलानबटार
- बॉन चैलेंज लक्ष्य
- 2030 तक 2.6 करोड़ हेक्टेयर (2015 संकल्प से बढ़ाया)
- 2011–2020 में बहाली
- 2.176 करोड़ हेक्टेयर
- रोज़गार
- लगभग 122 करोड़ मानव-दिवस
- अगला चक्र
- 2021–2025, ICFRE CoE-SLM और IUCN के साथ
अभ्यास MCQ 3 प्रश्न
अगस्त 2026 में UNCCD COP17 में प्रस्तुत बॉन चैलेंज पर भारत की दूसरी प्रगति रिपोर्ट के अनुसार 2011–2020 में भारत ने कितनी भूमि बहाली के अंतर्गत लाई?
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सही उत्तर: D — 2.176 करोड़ हेक्टेयर
भारत ने 2011–2020 में 2.176 करोड़ हेक्टेयर भूमि बहाली के अंतर्गत लाई, जिससे लगभग 122 करोड़ मानव-दिवस रोज़गार पैदा हुआ।
अपने बढ़ाए गए बॉन चैलेंज संकल्प के तहत भारत का 2030 तक कितनी क्षरित और वनविहीन भूमि बहाल करने का लक्ष्य है?
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सही उत्तर: C — 2.6 करोड़ हेक्टेयर
भारत का 2015 का प्रारंभिक बॉन चैलेंज संकल्प बाद में बढ़ाकर 2030 तक 2.6 करोड़ हेक्टेयर कर दिया गया।
2021–2025 के लिए भारत का अगला बॉन चैलेंज रिपोर्टिंग चक्र किन दो निकायों के सहयोग से किया जा रहा है?
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सही उत्तर: A — ICFRE का सतत भूमि प्रबंधन उत्कृष्टता केंद्र और IUCN
यादव ने बताया कि 2021–2025 चक्र ICFRE के सतत भूमि प्रबंधन उत्कृष्टता केंद्र और IUCN के साथ किया जा रहा है, जिसमें बहाल क्षेत्र, वित्तीय प्रवाह और रोज़गार का आकलन होगा।