🏛️ Polity & Governance / Committees & Commissions

Centre ne Justice Prakash Prabhakar Navlekar ki adhyakshata mein Demographic Change par High-Level Committee banayi

📅 26 May 2026 📍 India Must know

26 May 2026 ko Government of India ne illegal immigration aur dusre abnormal karanon se hone wale demographic changes ki study ke liye Justice (Retd) Prakash Prabhakar Navlekar ki adhyakshata mein High-Level Committee banayi.

Summary

PM Narendra Modi ne 15 August 2025 ko 'High-powered Demography Mission' announce kiya tha; isi ke tahat 26 May 2026 ko 'High-Level Committee on Demographic Change' banayi gayi. Justice Prakash Prabhakar Navlekar (Retd) iske chairperson hain, aur Census Commissioner, Durga Shankar Mishra (Retd IAS), Balaji Srivastava (Retd IPS) aur Dr. Shamika Ravi members hain. Committee illegal immigration aur abnormal reasons se poore India mein ho rahe demographic changes ka assessment karegi, religious aur social communities ke level par patterns analyse karegi aur time-bound solutions degi. Report ek saal mein deni hai; zarurat padne par tenure chhe mahine tak badh sakta hai.

Key facts

Gathan: 26 May 2026, Government of India
Background: PM ka High-powered Demography Mission, 15 August 2025
Chairperson: Justice Prakash Prabhakar Navlekar (Retd)
Members: Census Commissioner, Durga Shankar Mishra, Balaji Srivastava, Dr. Shamika Ravi
Mandate: Illegal immigration aur abnormal reasons se demographic change ka assessment
Timeline: Ek saal mein report; chhe mahine tak extension

Practice MCQs 2 questions

मई 2026 में भारत सरकार द्वारा गठित जनसांख्यिकीय परिवर्तन पर उच्च-स्तरीय समिति के अध्यक्ष कौन हैं?

Answer dekho

Sahi uttar: A — न्यायमूर्ति प्रकाश प्रभाकर नवलेकर (सेवानिवृत्त)

समिति की अध्यक्षता न्यायमूर्ति प्रकाश प्रभाकर नवलेकर (सेवानिवृत्त) करते हैं; शमिका रवि, दुर्गा शंकर मिश्र और बालाजी श्रीवास्तव जनगणना आयुक्त के साथ सदस्य हैं।

Q2 Advanced

जनसांख्यिकीय परिवर्तन पर उच्च-स्तरीय समिति (मई 2026) के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. इसे एक वर्ष के भीतर अपनी रिपोर्ट देनी है। 2. आवश्यकता होने पर इसका कार्यकाल छह महीने तक बढ़ाया जा सकता है। उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?

Answer dekho

Sahi uttar: C — 1 और 2 दोनों

समिति एक वर्ष में रिपोर्ट देगी और आवश्यकता होने पर इसका कार्यकाल छह महीने तक बढ़ाया जा सकता है।