केरल और मेघालय के ग्रामीण स्थानीय निकायों के लिए पंद्रहवें वित्त आयोग के अनुदान जारी
12 नवंबर 2024 को पंचायती राज मंत्रालय ने बताया कि केंद्र सरकार ने केरल और मेघालय के ग्रामीण स्थानीय निकायों के लिए पंद्रहवें वित्त आयोग के अनुदान जारी किए हैं।
सारांश
12 नवंबर 2024 को पंचायती राज मंत्रालय ने बताया कि केंद्र सरकार ने केरल और मेघालय के ग्रामीण स्थानीय निकायों के लिए पंद्रहवें वित्त आयोग (XV FC) के अनुदान जारी किए हैं। केरल को 2024-25 के असंबद्ध (Untied) अनुदान की दूसरी किस्त ₹266.80 करोड़ मिली, जो सभी पात्र 14 ज़िला पंचायतों, 152 ब्लॉक पंचायतों और 941 ग्राम पंचायतों के लिए है। मेघालय को 2021-22 के असंबद्ध अनुदान की पहली किस्त ₹27.00 करोड़ मिली। असंबद्ध अनुदान का उपयोग संविधान की ग्यारहवीं अनुसूची के 29 विषयों में स्थानीय ज़रूरतों के लिए किया जा सकता है, वेतन और स्थापना व्यय को छोड़कर।
मुख्य तथ्य
- तिथि
- 12 नवंबर 2024
- अनुदान
- पंद्रहवाँ वित्त आयोग, ग्रामीण स्थानीय निकाय
- केरल
- ₹266.80 करोड़, 2024-25 असंबद्ध अनुदान की दूसरी किस्त
- केरल कवरेज
- 14 ज़िला, 152 ब्लॉक, 941 ग्राम पंचायतें
- मेघालय
- ₹27.00 करोड़, 2021-22 असंबद्ध अनुदान की पहली किस्त
- उपयोग
- ग्यारहवीं अनुसूची के 29 विषय (वेतन नहीं)
अभ्यास MCQ 1 प्रश्न
ग्रामीण स्थानीय निकायों के लिए पंद्रहवें वित्त आयोग के असंबद्ध अनुदान संविधान की किस अनुसूची में सूचीबद्ध विषयों पर खर्च किए जा सकते हैं?
उत्तर देखें
सही उत्तर: D — ग्यारहवीं अनुसूची
PIB (पंचायती राज): असंबद्ध अनुदान ग्यारहवीं अनुसूची के 29 विषयों में स्थानीय ज़रूरतों के लिए हैं, वेतन और स्थापना व्यय को छोड़कर।