केंद्र ने राजस्थान और झारखंड के ग्रामीण निकायों को ₹723 करोड़ से अधिक के XV वित्त आयोग अनुदान जारी किए
पंचायती राज मंत्रालय ने 26 दिसंबर 2025 को बताया कि केंद्र सरकार ने राजस्थान और झारखंड के ग्रामीण स्थानीय निकायों के लिए पंद्रहवें वित्त आयोग के ₹723 करोड़ से अधिक के अबद्ध अनुदान जारी किए।
सारांश
पंचायती राज मंत्रालय ने 26 दिसंबर 2025 को बताया कि केंद्र सरकार ने राजस्थान और झारखंड की पंचायती राज संस्थाओं के लिए पंद्रहवें वित्त आयोग (XV FC) के ₹723 करोड़ से अधिक के अनुदान जारी किए। राजस्थान को 2025-26 के अबद्ध अनुदान की पहली किस्त ₹303.04 करोड़ 24 ज़िला पंचायतों, 339 ब्लॉक पंचायतों और 3,857 ग्राम पंचायतों के लिए तथा 2024-25 के रोके गए ₹145.24 करोड़ मिले; झारखंड को 2024-25 के अबद्ध अनुदान की पहली किस्त ₹275.13 करोड़ 24 ज़िला पंचायतों, 253 ब्लॉक पंचायतों और 4,342 ग्राम पंचायतों के लिए मिली। अबद्ध अनुदान संविधान की ग्यारहवीं अनुसूची के 29 विषयों पर वेतन और स्थापना व्यय को छोड़कर खर्च किए जा सकते हैं, जबकि बद्ध अनुदान स्वच्छता (ODF स्थिति सहित) और पेयजल के लिए हैं।
मुख्य तथ्य
- कुल
- ₹723 करोड़ से अधिक
- राजस्थान
- ₹303.04 करोड़ (पहली किस्त, अबद्ध, 2025-26) + 2024-25 के रोके गए ₹145.24 करोड़
- झारखंड
- ₹275.13 करोड़ (पहली किस्त, अबद्ध, 2024-25)
- अबद्ध अनुदान
- ग्यारहवीं अनुसूची के 29 विषय; वेतन के लिए नहीं
- बद्ध अनुदान
- स्वच्छता/ODF और पेयजल
- जारी करने की प्रक्रिया
- पंचायती राज मंत्रालय व पेयजल एवं स्वच्छता विभाग की सिफ़ारिश, वित्त मंत्रालय द्वारा 2 किस्तों में
अभ्यास MCQ 2 प्रश्न
पंद्रहवें वित्त आयोग के तहत पंचायती राज संस्थाओं को जारी अबद्ध अनुदान संविधान की किस अनुसूची में सूचीबद्ध विषयों पर खर्च किए जा सकते हैं?
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सही उत्तर: C — ग्यारहवीं अनुसूची
PIB 2208817: अबद्ध अनुदान ग्यारहवीं अनुसूची के 29 विषयों पर वेतन और स्थापना व्यय को छोड़कर खर्च किए जाते हैं। (बारहवीं अनुसूची में नगरपालिका विषय हैं।)
ग्रामीण स्थानीय निकायों को पंद्रहवें वित्त आयोग के अनुदानों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें: 1. बद्ध अनुदान स्वच्छता (ODF स्थिति बनाए रखने सहित) और पेयजल आपूर्ति के लिए उपयोग किए जा सकते हैं। 2. अबद्ध अनुदान से पंचायत कर्मचारियों का वेतन दिया जा सकता है। उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?
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सही उत्तर: A — केवल 1
PIB 2208817: बद्ध अनुदान स्वच्छता/ODF और पेयजल के लिए हैं; अबद्ध अनुदान वेतन और अन्य स्थापना व्यय पर खर्च नहीं हो सकते।