गोवा और महाराष्ट्र को पंचायतों के लिए XV वित्त आयोग अनुदान के रूप में ₹592 करोड़ से अधिक
27 मार्च 2026 को केंद्र ने बताया कि उसने गोवा और महाराष्ट्र के ग्रामीण स्थानीय निकायों को पंद्रहवें वित्त आयोग के ₹592 करोड़ से अधिक के अबद्ध और बद्ध अनुदान जारी किए।
सारांश
पंचायती राज मंत्रालय ने 27 मार्च 2026 को बताया कि केंद्र सरकार ने वित्त वर्ष 2025–26 में गोवा और महाराष्ट्र की पंचायती राज संस्थाओं को पंद्रहवें वित्त आयोग (XV FC) के ₹592 करोड़ से अधिक के अनुदान जारी किए। महाराष्ट्र के लिए इसमें 2024–25 के अबद्ध अनुदानों के रोके गए हिस्से (₹79.82 करोड़ और ₹221.82 करोड़) तथा 2023–24 के बद्ध अनुदान (₹159.32 करोड़ और ₹118.69 करोड़) शामिल हैं। गोवा को 2024–25 के अबद्ध अनुदान की पहली किस्त के रूप में ₹12.40 करोड़ मिले, जिसमें दो जिला पंचायतें और सभी 191 पात्र ग्राम पंचायतें शामिल हैं।
मुख्य तथ्य
- कुल
- गोवा और महाराष्ट्र को ₹592 करोड़ से अधिक
- अनुदान
- PRIs को XV वित्त आयोग के अबद्ध और बद्ध अनुदान
- महाराष्ट्र अबद्ध (2024–25)
- ₹79.82 करोड़ + ₹221.82 करोड़ (रोके गए हिस्से)
- महाराष्ट्र बद्ध (2023–24)
- ₹159.32 करोड़ + ₹118.69 करोड़
- गोवा
- ₹12.40 करोड़, 2024–25 अबद्ध पहली किस्त; 2 जिला पंचायत, 191 ग्राम पंचायत
अभ्यास MCQ 1 प्रश्न
मार्च 2026 में गोवा और महाराष्ट्र की पंचायतों को जारी ₹592 करोड़ से अधिक के अनुदान किस वित्त आयोग की सिफारिश पर थे?
उत्तर देखें
सही उत्तर: B — पंद्रहवें
केंद्र ने गोवा और महाराष्ट्र की PRIs को पंद्रहवें वित्त आयोग (XV FC) के अबद्ध और बद्ध अनुदान जारी किए।