असम के ग्रामीण स्थानीय निकायों के लिए XV वित्त आयोग अनुदान के ₹223 करोड़ से अधिक जारी
पंचायती राज मंत्रालय ने 14 नवंबर 2025 को बताया कि केंद्र सरकार ने असम के ग्रामीण स्थानीय निकायों के लिए पंद्रहवें वित्त आयोग (XV FC) अनुदान के ₹223 करोड़ से अधिक जारी किए।
सारांश
असम को जारी राशि में 2024–25 के अबद्ध अनुदान की दूसरी किस्त के ₹219.24 करोड़ शामिल हैं, जो सभी पात्र 27 जिला पंचायतों, 182 ब्लॉक पंचायतों और 2,192 ग्राम पंचायतों के लिए हैं, साथ ही 26 अतिरिक्त पात्र ब्लॉक पंचायतों के लिए पहली किस्त के रोके गए हिस्से के ₹4.698 करोड़ भी। अबद्ध अनुदान का उपयोग संविधान की ग्यारहवीं अनुसूची के 29 विषयों के तहत स्थानीय जरूरतों के लिए किया जा सकता है, वेतन और स्थापना लागत को छोड़कर। अनुदान की सिफारिश पंचायती राज और जल शक्ति मंत्रालय करते हैं और वित्त मंत्रालय साल में दो किस्तों में जारी करता है।
मुख्य तथ्य
- राज्य
- असम
- राशि
- ₹219.24 करोड़ (दूसरी किस्त, अबद्ध, 2024–25) + ₹4.698 करोड़
- प्राप्तकर्ता
- 27 जिला, 182 ब्लॉक, 2,192 ग्राम पंचायतें
- अबद्ध अनुदान का उपयोग
- ग्यारहवीं अनुसूची के 29 विषय (वेतन नहीं)
- जारीकर्ता
- वित्त मंत्रालय, पंचायती राज व जल शक्ति मंत्रालय की सिफारिश पर
अभ्यास MCQ 2 प्रश्न
XV वित्त आयोग के तहत पंचायती राज संस्थाओं को जारी अबद्ध अनुदान का उपयोग संविधान की किस अनुसूची में सूचीबद्ध विषयों के लिए किया जा सकता है?
उत्तर देखें
सही उत्तर: C — ग्यारहवीं अनुसूची
अबद्ध अनुदान ग्यारहवीं अनुसूची के 29 विषयों के तहत जरूरतों के लिए हैं, वेतन और स्थापना लागत को छोड़कर। बारहवीं अनुसूची नगरपालिकाओं से संबंधित है।
संविधान की ग्यारहवीं अनुसूची में कितने विषय हैं, जिनके तहत पंचायतें XV FC अबद्ध अनुदान का उपयोग करती हैं?
उत्तर देखें
सही उत्तर: A — 29
पंचायती राज मंत्रालय की विज्ञप्ति के अनुसार ग्यारहवीं अनुसूची में 29 विषय हैं।