सुप्रीम कोर्ट ने बिहार की मसौदा सूची से बाहर मतदाताओं को आधार या 11 दस्तावेज़ों में से किसी एक के साथ ऑनलाइन दावा करने की अनुमति दी
सुप्रीम कोर्ट ने 22 अगस्त 2025 को निर्वाचन आयोग को निर्देश दिया कि विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के तहत बिहार की मसौदा मतदाता सूची से बाहर मतदाताओं को आधार या 11 निर्धारित दस्तावेज़ों में से किसी एक के साथ ऑनलाइन और भौतिक दोनों तरह से दावा करने दिया जाए।
सारांश
सुप्रीम कोर्ट ने 22 अगस्त 2025 को भारत निर्वाचन आयोग (ECI) को निर्देश दिया कि विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) में बिहार की मसौदा मतदाता सूची से बाहर मतदाताओं को भौतिक के साथ-साथ ऑनलाइन माध्यम से भी दावे जमा करने दिए जाएँ। न्यायमूर्ति सूर्यकांत और जॉयमाल्य बागची की पीठ ने दावा फॉर्म के साथ आधार कार्ड या SIR में स्वीकार्य 11 दस्तावेज़ों में से कोई एक जमा करने की अनुमति दी। अदालत ने राजनीतिक दलों के बूथ-स्तरीय एजेंटों को निर्देश दिया कि वे मसौदा सूची से बाहर लगभग 65 लाख लोगों (मृत या पलायन कर चुके लोगों को छोड़कर) को 1 सितंबर की अंतिम तिथि तक दावे दर्ज करने में मदद करें, और दलों को मामले में पक्षकार बनाने का आदेश दिया। ECI ने पीठ को बताया कि लगभग 85,000 बाहर किए गए मतदाताओं ने दावा फॉर्म जमा किए थे।
मुख्य तथ्य
- तिथि
- 22 अगस्त 2025
- पीठ
- न्यायमूर्ति सूर्यकांत और जॉयमाल्य बागची
- माध्यम
- दावे ऑनलाइन या भौतिक; भौतिक फॉर्म अनिवार्य नहीं
- दस्तावेज़
- आधार कार्ड या 11 निर्धारित दस्तावेज़ों में से कोई एक
- मसौदा सूची से बाहर
- लगभग 65 लाख लोग
- अंतिम तिथि
- 1 सितंबर 2025
- दल
- बूथ-स्तरीय एजेंट मदद करें; दल पक्षकार बने
- ECI आँकड़ा
- लगभग 85,000 बाहर किए गए मतदाताओं ने दावे किए
अभ्यास MCQ 3 प्रश्न
22 अगस्त 2025 को सुप्रीम कोर्ट की किस पीठ ने बिहार की मसौदा सूची से बाहर मतदाताओं को आधार के साथ ऑनलाइन दावा करने की अनुमति दी?
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सही उत्तर: A — न्यायमूर्ति सूर्यकांत और जॉयमाल्य बागची
न्यायमूर्ति सूर्यकांत और जॉयमाल्य बागची की पीठ ने आधार कार्ड या 11 स्वीकार्य दस्तावेज़ों में से किसी एक के साथ ऑनलाइन दावा फॉर्म जमा करने की अनुमति दी।
22 अगस्त 2025 के आदेश के अनुसार सुप्रीम कोर्ट ने बूथ-स्तरीय एजेंटों से किस अंतिम तिथि तक बिहार के बाहर किए गए मतदाताओं को दावे दर्ज करने में मदद करने को कहा?
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सही उत्तर: C — 1 सितंबर 2025
अदालत ने राजनीतिक दलों के बूथ-स्तरीय एजेंटों को निर्देश दिया कि वे मसौदा सूची से बाहर लगभग 65 लाख लोगों को 1 सितंबर की अंतिम तिथि तक आपत्तियाँ जमा करने में मदद करें।
22 अगस्त 2025 के सुप्रीम कोर्ट के बिहार SIR आदेश के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें: 1. बाहर किए गए मतदाता आधार कार्ड या 11 निर्धारित दस्तावेज़ों में से किसी एक के साथ दावा कर सकते हैं। 2. ऑनलाइन आवेदकों के लिए भी दावा फॉर्म का भौतिक रूप से जमा करना अनिवार्य किया गया। उपरोक्त में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?
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सही उत्तर: A — केवल 1
कथन 1 सही है: दावे आधार कार्ड या 11 दस्तावेज़ों में से किसी एक के साथ किए जा सकते हैं। कथन 2 गलत है: अदालत ने स्पष्ट किया कि लोग ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं और भौतिक रूप से जमा करना आवश्यक नहीं है।