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राष्ट्रपति ने तेलंगाना, मध्य प्रदेश और गुवाहाटी उच्च न्यायालयों में न्यायाधीश और अतिरिक्त न्यायाधीश नियुक्त किए

29 जुलाई 2025 को विधि एवं न्याय मंत्रालय ने तेलंगाना, मध्य प्रदेश और गुवाहाटी उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों और अतिरिक्त न्यायाधीशों की नियुक्ति की सूचना दी।

सारांश

विधि एवं न्याय मंत्रालय ने 29 जुलाई 2025 को बताया कि राष्ट्रपति ने भारत के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श के बाद तीन उच्च न्यायालयों में न्यायाधीश और अतिरिक्त न्यायाधीश नियुक्त किए हैं। अधिवक्ता गौस मीरा मोहिउद्दीन, चलपति राव सुड्डाला, वाकिटी रामकृष्ण रेड्डी और गाडी प्रवीण कुमार तेलंगाना उच्च न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश बने। पुष्पेंद्र यादव सहित अधिवक्ता और न्यायिक अधिकारी मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के न्यायाधीश तथा आलोक अवस्थी सहित अन्य अतिरिक्त न्यायाधीश बने। अंजन मोनी कलिता, राजेश मजूमदार, प्रांजल दास और संजीव कुमार शर्मा गुवाहाटी उच्च न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश बने। अनुच्छेद 224 के तहत उच्च न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश अधिकतम दो वर्ष की अवधि के लिए नियुक्त होते हैं।

मुख्य तथ्य

घोषणा
29 जुलाई 2025
परामर्श
भारत के मुख्य न्यायाधीश
तेलंगाना HC
4 अतिरिक्त न्यायाधीश
अनुच्छेद 224
अतिरिक्त न्यायाधीश अधिकतम 2 वर्ष

अभ्यास MCQ 3 प्रश्न

Q1

29 जुलाई 2025 को गौस मीरा मोहिउद्दीन को किस उच्च न्यायालय का अतिरिक्त न्यायाधीश नियुक्त किया गया?

उत्तर देखें

सही उत्तर: C — तेलंगाना उच्च न्यायालय

PIB प्रेस नोट (29 जुलाई 2025): अधिवक्ता गौस मीरा मोहिउद्दीन को तेलंगाना उच्च न्यायालय का अतिरिक्त न्यायाधीश नियुक्त किया गया।

Q2 उन्नत

अधिवक्ता अंजन मोनी कलिता और राजेश मजूमदार को 29 जुलाई 2025 को किस उच्च न्यायालय का अतिरिक्त न्यायाधीश नियुक्त किया गया?

उत्तर देखें

सही उत्तर: B — गुवाहाटी उच्च न्यायालय

PIB प्रेस नोट: अंजन मोनी कलिता, राजेश मजूमदार, प्रांजल दास और संजीव कुमार शर्मा गुवाहाटी उच्च न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश नियुक्त हुए।

Q3 उन्नत

संविधान के अनुच्छेद 224 के तहत उच्च न्यायालय का अतिरिक्त न्यायाधीश कितनी अवधि के लिए नियुक्त होता है?

उत्तर देखें

सही उत्तर: A — अधिकतम दो वर्ष

सर्वोच्च न्यायालय (लोक प्रहरी बनाम भारत संघ, 20 अप्रैल 2021): अनुच्छेद 224 कार्य में अस्थायी वृद्धि या बकाया के कारण अतिरिक्त न्यायाधीशों की नियुक्ति अधिकतम दो वर्ष के लिए करने का प्रावधान करता है।

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