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13 अक्टूबर 2026 को नई दिल्ली में आयोजित पहली बिम्सटेक गृह मंत्रियों की बैठक में दिल्ली घोषणा अपनाई गई।
14 सितंबर 2026 को विद्युत मंत्रालय ने नेपाल के जलविद्युत संयंत्रों को बाढ़ से नुकसान के बाद 13 सितंबर से 31 दिसंबर 2026 तक प्रतिदिन 18 घंटे नेपाल विद्युत प्राधिकरण को बिजली निर्यात की मंज़ूरी की घोषणा की।
MEA ने 9 सितंबर 2026 को बताया कि भीषण अचानक आई बाढ़ के बाद भारत ने 26 अगस्त से आठ विशेष उड़ानों में नेपाल को 130 टन से अधिक राहत सामग्री और 54 विशेषज्ञ भेजे हैं।
नेपाल–तिब्बत सीमा पर ग्लेशियर टूटने से आई अचानक बाढ़ ने 26 अगस्त 2026 को मध्य नेपाल में तबाही मचाई; प्रधानमंत्री मोदी ने हर संभव मदद की पेशकश की और केंद्र ने बिहार और उत्तर प्रदेश को सतर्क किया।
सीमा प्रबंधन और सुरक्षा पर 14वें भारत–नेपाल संयुक्त कार्य समूह की बैठक 20–21 अगस्त 2026 को देहरादून में हुई।