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नगालैंड के मुख्यमंत्री नेफ़्यू रियो ने 15 अगस्त 2026 को राज्य के 80वें स्वतंत्रता दिवस समारोह में नियुलैंड ज़िले के 10 MW होवुखु सौर ऊर्जा संयंत्र को वर्चुअली शुरू किया।
दूरसंचार विभाग ने 24 जुलाई 2026 को नागालैंड, गुजरात और दादरा व नगर हवेली तथा दमन व दीव के आपदा प्रभावित जिलों में इंट्रा-सर्कल रोमिंग (ICR) सक्रिय की; मोन के बाद लोंगलेंग नागालैंड का दूसरा जिला बना जहां ICR लागू हुई।
16 जून 2026 को जनगणना 2027 के चरण-I के तहत मकान सूचीकरण और आवास जनगणना का फ़ील्ड कार्य हिमाचल प्रदेश में शुरू हुआ, जबकि केरल और नागालैंड में स्व-गणना शुरू हुई।
11 जून 2026 को गृह मंत्री अमित शाह की उपस्थिति में भारत सरकार, असम और नागालैंड ने असम–नागालैंड सीमावर्ती क्षेत्रों में खनिज तेल संचालन के लिए त्रिपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर किए।
2 जून 2026 को जल जीवन मिशन 2.0 के तहत चार राज्यों (अरुणाचल प्रदेश, झारखंड, तमिलनाडु, नागालैंड) और एक केंद्र शासित प्रदेश (पुडुचेरी) के साथ ग्राम पंचायत-नेतृत्व वाले, सेवा-आधारित ग्रामीण जल आपूर्ति मॉडल के लिए सुधार-आधारित MoU पर हस्ताक्षर हुए।
18 मई 2026 को पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने ₹175 करोड़ का मिशन 'कॉफ़ीज़ ऑफ नागालैंड' शुरू किया, जो तुओफेमा (अरेबिका) और घोटोवी (रोबस्टा) में पायलट क्लस्टरों वाला क्लस्टर-आधारित कॉफी मूल्य श्रृंखला मिशन है।
14 मई 2026 को भारत निर्वाचन आयोग ने 16 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) चरण-III का आदेश दिया, जिसमें 36.73 करोड़ मतदाता हैं; केवल हिमाचल प्रदेश, जम्मू-कश्मीर और लद्दाख शेष हैं।
29 मार्च 2026 को मन की बात के 132वें एपिसोड में प्रधानमंत्री मोदी ने लोगों से पांडुलिपियों के ज्ञान भारतम् सर्वेक्षण में भाग लेने का आग्रह किया और जल संरक्षण, खिलाड़ियों व सामुदायिक बीज बैंकों की चर्चा की।
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता वाली उच्च स्तरीय समिति ने आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, नागालैंड और जम्मू-कश्मीर के लिए राष्ट्रीय आपदा मोचन निधि से ₹1,912.99 करोड़ की अतिरिक्त केंद्रीय सहायता मंजूर की; गृह मंत्रालय ने 13 मार्च 2026 को यह जानकारी दी।
उपराष्ट्रपति सी.पी. राधाकृष्णन 6 मार्च 2026 को पदभार संभालने के बाद अपनी पहली पूर्वोत्तर यात्रा में नागालैंड विश्वविद्यालय के लुमामी परिसर में 8वें दीक्षांत समारोह के मुख्य अतिथि रहे।
भारत सरकार, नागालैंड सरकार और ईस्टर्न नागालैंड पीपुल्स ऑर्गनाइज़ेशन (ENPO) ने 5 फरवरी 2026 को नई दिल्ली में 46 विषयों पर अधिकारों वाली फ्रंटियर नागालैंड टेरिटोरियल अथॉरिटी (FNTA) बनाने के समझौते पर हस्ताक्षर किए।
31 जनवरी 2026 को नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो ने कोहिमा में पुराने हस्तलिखित जन्म और मृत्यु प्रमाणपत्रों का डिजिटलीकरण शुरू किया; राज्य ORGI पोर्टल से 100% ऑनलाइन पंजीकरण की ओर बढ़ रहा है।
नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफ़्यू रियो ने 26 जनवरी 2026 को कोहिमा के नागालैंड GIS एवं रिमोट सेंसिंग केंद्र में राज्य के पहले ड्रोन स्कूल और ड्रोन उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन किया और मार्कोफ़ेड का 'नागा बाज़ार' ई-कॉमर्स मंच शुरू किया।
ग्रामीण विकास राज्य मंत्री पेम्मासानी चंद्रशेखर ने 8 दिसंबर 2025 को नागा सॉलिडैरिटी पार्क, कोहिमा, नागालैंड में राज्य स्तरीय वाटरशेड महोत्सव 2025 और मिशन वाटरशेड पुनरुत्थान का शुभारंभ किया।
नगालैंड के किसामा हेरिटेज विलेज में हॉर्नबिल महोत्सव 2025 में स्विट्ज़रलैंड, आयरलैंड और यूनाइटेड किंगडम आधिकारिक साझेदार देश हैं; पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय ने 6 दिसंबर 2025 को मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की यात्रा के दौरान यह बताया।
पूर्वोत्तर विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने 5 दिसंबर 2025 को तुओफ़ेमा गाँव में पारंपरिक नगा पत्थर-खींच समारोह में भाग लेने के बाद नगालैंड में 202 करोड़ रुपये से अधिक की परियोजनाओं का उद्घाटन और लगभग 443 करोड़ रुपये की परियोजनाओं का शिलान्यास किया।
26वाँ हॉर्नबिल महोत्सव 1 दिसंबर 2025 को नागा हेरिटेज विलेज, किसामा, नागालैंड में नागालैंड के 63वें राज्य स्थापना दिवस के साथ शुरू हुआ और 10 दिसंबर तक चलेगा।
स्वापक नियंत्रण ब्यूरो (NCB) ने 23 नवंबर 2025 को बताया कि दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल के साथ मिलकर ऑपरेशन क्रिस्टल फोर्ट्रेस के तहत एक अंतरराष्ट्रीय तस्करी नेटवर्क का भंडाफोड़ किया गया और दिल्ली के छतरपुर स्थित एक मकान से ₹262 करोड़ मूल्य की लगभग 328 किलोग्राम मेथामफेटामाइन ज़ब्त की गई।
गृह मंत्री अमित शाह ने 28 अक्टूबर 2025 को 2025-26 के लिए राज्य आपदा मोचन कोष के केंद्रीय हिस्से की दूसरी किस्त के रूप में नागालैंड को ₹20 करोड़ अग्रिम जारी करने को मंजूरी दी।
PIB के 19 अक्टूबर 2025 के अनुसार विधि मंत्रालय ने 17 अक्टूबर 2025 को नोटरी (संशोधन) नियम, 2025 अधिसूचित किए, जिससे गुजरात, तमिलनाडु, राजस्थान और नागालैंड द्वारा नियुक्त किए जा सकने वाले नोटरी की अधिकतम संख्या बढ़ गई।
