जल जीवन मिशन 2.0: अरुणाचल प्रदेश, झारखंड, तमिलनाडु, पुडुचेरी और नागालैंड के साथ सुधार-आधारित MoU
2 जून 2026 को जल जीवन मिशन 2.0 के तहत चार राज्यों (अरुणाचल प्रदेश, झारखंड, तमिलनाडु, नागालैंड) और एक केंद्र शासित प्रदेश (पुडुचेरी) के साथ ग्राम पंचायत-नेतृत्व वाले, सेवा-आधारित ग्रामीण जल आपूर्ति मॉडल के लिए सुधार-आधारित MoU पर हस्ताक्षर हुए।
सारांश
जल जीवन मिशन (JJM) 2.0 के तहत 2 जून 2026 को चार राज्यों – अरुणाचल प्रदेश, झारखंड, तमिलनाडु और नागालैंड – तथा केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी के साथ सुधार-आधारित समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर हुए। ये MoU ग्रामीण जल शासन के ग्राम पंचायत-नेतृत्व वाले, सेवा-आधारित और समुदाय-केंद्रित मॉडल को अनिवार्य बनाते हैं, ताकि जन भागीदारी और टिकाऊ संचालन एवं रखरखाव के लिए संरचनात्मक सुधारों से हर ग्रामीण परिवार को पर्याप्त मात्रा और निर्धारित गुणवत्ता का पेयजल नियमित रूप से मिले। MoU जल शक्ति मंत्री सी. आर. पाटिल, राज्य मंत्री वी. सोमन्ना और संबंधित मुख्यमंत्रियों की उपस्थिति में वीडियो कॉन्फ्रेंस से हुई पांच अलग बैठकों में, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के अधिकारियों के साथ हस्ताक्षरित हुए।
मुख्य तथ्य
- तिथि
- 2 जून 2026
- मिशन
- जल जीवन मिशन 2.0
- हस्ताक्षरकर्ता
- अरुणाचल प्रदेश, झारखंड, तमिलनाडु, नागालैंड; पुडुचेरी (UT)
- मॉडल
- ग्राम पंचायत-नेतृत्व वाला, सेवा-आधारित जल शासन
अभ्यास MCQ 3 प्रश्न
2 जून 2026 को जल जीवन मिशन 2.0 के तहत किस केंद्र शासित प्रदेश ने सुधार-आधारित MoU पर हस्ताक्षर किए?
उत्तर देखें
सही उत्तर: A — पुडुचेरी
MoU चार राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश – पुडुचेरी – के साथ हुए।
निम्नलिखित में से कौन-सा राज्य 2 जून 2026 को JJM 2.0 के तहत सुधार-आधारित MoU पर हस्ताक्षर करने वालों में नहीं था?
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सही उत्तर: D — केरल
चार राज्य अरुणाचल प्रदेश, झारखंड, तमिलनाडु और नागालैंड थे; केरल इनमें नहीं था।
जून 2026 में जल जीवन मिशन 2.0 के तहत हस्ताक्षरित सुधार-आधारित MoU ग्रामीण जल शासन के किस मॉडल को अनिवार्य बनाते हैं?
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सही उत्तर: B — ग्राम पंचायत-नेतृत्व वाला, सेवा-आधारित और समुदाय-केंद्रित मॉडल
MoU ग्रामीण जल शासन के ग्राम पंचायत-नेतृत्व वाले, सेवा-आधारित और समुदाय-केंद्रित मॉडल को अनिवार्य बनाते हैं।