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नीति आयोग का रोडमैप 'समावेशी सामाजिक विकास के लिए AI': 49 करोड़ असंगठित श्रमिकों के लिए मिशन डिजिटल श्रमसेतु का प्रस्ताव

8 अक्टूबर 2025 को नीति आयोग ने 'AI फॉर इन्क्लूसिव सोसाइटल डेवलपमेंट' जारी किया, जो भारत के 49 करोड़ असंगठित श्रमिकों के लिए AI के उपयोग पर रोडमैप है और राष्ट्रीय मिशन डिजिटल श्रमसेतु का प्रस्ताव करता है।

सारांश

8 अक्टूबर 2025 को नीति आयोग ने डेलॉयट को ज्ञान भागीदार बनाकर तैयार अध्ययन 'AI फॉर इन्क्लूसिव सोसाइटल डेवलपमेंट' जारी किया, जो बताता है कि AI और अग्रणी प्रौद्योगिकियाँ भारत के 49 करोड़ असंगठित श्रमिकों का जीवन कैसे बदल सकती हैं। इसके अनुसार असंगठित क्षेत्र भारत के GDP में लगभग आधा योगदान देता है, लेकिन AI इसे अपने आप नहीं बदलेगा; इसलिए यह मिशन डिजिटल श्रमसेतु का प्रस्ताव करता है — एक राष्ट्रीय मिशन जो वित्तीय असुरक्षा, सीमित बाज़ार पहुँच, कौशल और सामाजिक सुरक्षा की कमी से निपटने के लिए AI, ब्लॉकचेन, इमर्सिव लर्निंग और अन्य अग्रणी प्रौद्योगिकियों का उपयोग करेगा। यह चेतावनी देता है कि मौजूदा रफ्तार पर 2047 तक असंगठित श्रमिकों की औसत वार्षिक आय 6,000 डॉलर पर अटक जाएगी, जो उच्च-आय दर्जे के लिए आवश्यक 14,500 डॉलर से बहुत कम है। रोडमैप कौशल विकास राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) जयंत चौधरी ने नीति आयोग के सदस्य डॉ. वी.के. पॉल, CEO बी.वी.आर. सुब्रह्मण्यम और नीति फ्रंटियर टेक हब की विशिष्ट फेलो देबजानी घोष के साथ जारी किया।

मुख्य तथ्य

रिपोर्ट
AI फॉर इन्क्लूसिव सोसाइटल डेवलपमेंट — नीति आयोग, 8 अक्टूबर 2025
फोकस
49 करोड़ असंगठित श्रमिक
प्रस्ताव
मिशन डिजिटल श्रमसेतु
आय अंतर
मौजूदा रफ्तार पर 2047 तक 6,000 डॉलर बनाम 14,500 डॉलर लक्ष्य
ज्ञान भागीदार
डेलॉयट
जारीकर्ता
जयंत चौधरी, कौशल विकास राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

अभ्यास MCQ 2 प्रश्न

Q1 उन्नत

नीति आयोग का अक्टूबर 2025 का रोडमैप 'AI फॉर इन्क्लूसिव सोसाइटल डेवलपमेंट' असंगठित श्रमिकों के लिए किस राष्ट्रीय मिशन का प्रस्ताव करता है?

उत्तर देखें

सही उत्तर: D — मिशन डिजिटल श्रमसेतु

PIB: नीति आयोग ने मिशन डिजिटल श्रमसेतु का आह्वान किया, जो AI को हर श्रमिक के लिए सुलभ, किफ़ायती और प्रभावी बनाने हेतु प्रस्तावित राष्ट्रीय मिशन है।

Q2 उन्नत

नीति आयोग के रोडमैप 'AI फॉर इन्क्लूसिव सोसाइटल डेवलपमेंट' (अक्टूबर 2025) के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. यह भारत के 49 करोड़ असंगठित श्रमिकों पर केंद्रित है। 2. यह चेतावनी देता है कि मौजूदा रफ्तार पर 2047 तक असंगठित श्रमिकों की औसत वार्षिक आय 14,500 डॉलर के लक्ष्य के मुकाबले 6,000 डॉलर पर अटक जाएगी। उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

उत्तर देखें

सही उत्तर: C — 1 और 2 दोनों

दोनों सही हैं। PIB: अध्ययन बताता है कि AI भारत के 49 करोड़ असंगठित श्रमिकों का जीवन कैसे बदल सकता है और चेतावनी देता है कि मौजूदा रफ्तार पर 2047 तक उनकी औसत वार्षिक आय 6,000 डॉलर पर अटक जाएगी, जो 14,500 डॉलर के लक्ष्य से बहुत कम है।

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