जुलाई 2025 में NCDRC और 10 राज्यों ने उपभोक्ता मामलों का 100% से अधिक निपटान किया
उपभोक्ता मामले विभाग ने 17 अगस्त 2025 को बताया कि जुलाई 2025 में राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग और दस राज्यों ने दायर मामलों से अधिक उपभोक्ता मामलों का निपटान किया।
सारांश
उपभोक्ता मामले विभाग ने 17 अगस्त 2025 को बताया कि राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग (NCDRC) और दस राज्यों ने जुलाई 2025 में 100% से अधिक निपटान दर दर्ज की, यानी दायर मामलों से अधिक मामले निपटाए गए। NCDRC ने 122% दर हासिल की, जबकि राज्यों में तमिलनाडु 277% के साथ सबसे आगे रहा, उसके बाद राजस्थान 214% और तेलंगाना 158%। 6 अगस्त 2025 तक NRI सहित दो लाख से अधिक उपयोगकर्ता ई-जागृति प्लेटफॉर्म पर पंजीकृत हुए और इस वर्ष इसके माध्यम से 85,531 मामले दायर हुए। 1 जनवरी 2025 को शुरू हुआ ई-जागृति OCMS, ई-दाखिल, NCDRC CMS और CONFONET जैसी पुरानी प्रणालियों को एकीकृत करता है और NCDRC तथा सभी 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में चालू है।
मुख्य तथ्य
- जारी
- 17 अगस्त 2025, उपभोक्ता मामले विभाग
- अवधि
- जुलाई 2025
- NCDRC निपटान
- 122%
- शीर्ष राज्य
- तमिलनाडु 277%, राजस्थान 214%, तेलंगाना 158%
- ई-जागृति उपयोगकर्ता
- 2 लाख+ (6 अगस्त 2025 तक)
- ई-जागृति मामले
- इस वर्ष 85,531 दायर
- ई-जागृति शुरुआत
- 1 जनवरी 2025; OCMS, ई-दाखिल, NCDRC CMS, CONFONET का स्थान
अभ्यास MCQ 3 प्रश्न
जुलाई 2025 में किस राज्य ने 277% के साथ उपभोक्ता मामलों की सबसे अधिक निपटान दर दर्ज की?
उत्तर देखें
सही उत्तर: D — तमिलनाडु
एकीकृत उपभोक्ता शिकायत निवारण प्लेटफॉर्म ई-जागृति किस तिथि को शुरू किया गया?
उत्तर देखें
सही उत्तर: A — 1 जनवरी 2025
अगस्त 2025 में बताए गए उपभोक्ता मामलों के निपटान और ई-जागृति के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें: 1. 100% से अधिक निपटान दर का अर्थ है कि अवधि में दायर मामलों से अधिक मामले निपटाए गए। 2. ई-जागृति अब तक केवल NCDRC में चालू है, राज्य आयोगों में नहीं। उपरोक्त में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?
उत्तर देखें
सही उत्तर: A — केवल 1