मध्य प्रदेश कैबिनेट ने पूर्व अग्निवीरों को 20% क्षैतिज आरक्षण और ₹24,500 करोड़ से अधिक की परियोजनाओं को मंजूरी दी
29 सितंबर 2026 को मुख्यमंत्री मोहन यादव की अध्यक्षता में मध्य प्रदेश कैबिनेट ने पांच वर्दीधारी सेवाओं में पूर्व अग्निवीरों को 20% क्षैतिज आरक्षण और ₹24,500 करोड़ से अधिक के प्रस्तावों को मंजूरी दी।
सारांश
यह आरक्षण पुलिस आरक्षक, विशेष सशस्त्र बल, जेल प्रहरी, वनरक्षक और आबकारी आरक्षक की भर्ती में लागू होगा। कैबिनेट ने ₹4,470.30 करोड़ की 105.10 किमी लंबी दमोह–कटनी फोरलेन सड़क, पांच वर्ष (2026-27 से 2030-31) में 76,000 से अधिक अतिथि शिक्षकों के मानदेय के लिए ₹5,329.17 करोड़, स्वास्थ्य केंद्रों और औषधि नियंत्रण के लिए ₹3,245.80 करोड़ तथा सिंहस्थ 2028 को देखते हुए उज्जैन की कान्ह डायवर्जन परियोजना सहित सिंचाई परियोजनाओं को जारी रखने की मंजूरी भी दी।
मुख्य तथ्य
- निर्णय
- मुख्यमंत्री मोहन यादव की अध्यक्षता में मप्र कैबिनेट, 29 सितंबर 2026
- अग्निवीर आरक्षण
- पूर्व अग्निवीरों को 20% क्षैतिज आरक्षण
- शामिल पद
- पुलिस आरक्षक, विशेष सशस्त्र बल, जेल प्रहरी, वनरक्षक, आबकारी आरक्षक
- कुल स्वीकृतियां
- ₹24,500 करोड़ से अधिक
- दमोह–कटनी सड़क
- 105.10 किमी फोरलेन, ₹4,470.30 करोड़
- अतिथि शिक्षक
- 76,000 से अधिक अतिथि शिक्षकों के लिए ₹5,329.17 करोड़ (2026-27 से 2030-31)
- सिंचाई
- उज्जैन की कान्ह डायवर्जन परियोजना सहित (सिंहस्थ 2028)
अभ्यास MCQ 3 प्रश्न
सितंबर 2026 में मध्य प्रदेश कैबिनेट ने वर्दीधारी सेवाओं में पूर्व अग्निवीरों के लिए कितने क्षैतिज आरक्षण को मंजूरी दी?
उत्तर देखें
सही उत्तर: C — 20%
मप्र कैबिनेट ने पांच वर्दीधारी सेवाओं में पूर्व अग्निवीरों को 20% क्षैतिज आरक्षण को मंजूरी दी।
29 सितंबर 2026 को मध्य प्रदेश कैबिनेट ने ₹4,470.30 करोड़ की किस फोरलेन सड़क परियोजना को मंजूरी दी?
उत्तर देखें
सही उत्तर: A — दमोह–कटनी
कैबिनेट ने ₹4,470.30 करोड़ की 105.10 किमी लंबी दमोह–कटनी फोरलेन सड़क को मंजूरी दी।
29 सितंबर 2026 के मध्य प्रदेश कैबिनेट निर्णयों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें: 1. अग्निवीर आरक्षण में वनरक्षक और आबकारी आरक्षक के पद शामिल हैं। 2. उज्जैन की कान्ह डायवर्जन परियोजना को सिंहस्थ 2028 को देखते हुए मंजूरी दी गई। उपरोक्त में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?
उत्तर देखें
सही उत्तर: C — 1 और 2 दोनों
दोनों कथन सही हैं: आरक्षण पुलिस आरक्षक, SAF, जेल प्रहरी, वनरक्षक और आबकारी आरक्षक पदों पर है, और कान्ह डायवर्जन परियोजना सिंहस्थ 2028 को देखते हुए स्वीकृत हुई।