DTIS के तहत तिरुचिरापल्ली में मैकेनिकल एवं मटेरियल परीक्षण सुविधा के लिए रक्षा मंत्रालय का समझौता
28 जुलाई 2025 को रक्षा मंत्रालय ने नई दिल्ली में TIDCO के साथ तमिलनाडु रक्षा औद्योगिक गलियारे के तिरुचिरापल्ली में मैकेनिकल एवं मटेरियल परीक्षण सुविधा स्थापित करने हेतु समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए।
सारांश
रक्षा मंत्रालय ने 28 जुलाई 2025 को नई दिल्ली में तमिलनाडु औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड (TIDCO) के साथ रक्षा परीक्षण अवसंरचना योजना (DTIS) के तहत तमिलनाडु रक्षा औद्योगिक गलियारे के तिरुचिरापल्ली में मैकेनिकल एवं मटेरियल परीक्षण सुविधा के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। निजी कंपनी माइक्रो लैब्स विशेष प्रयोजन वाहन (SPV) की प्रमुख सदस्य है; अन्य सदस्य TIDCO, भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड, हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड और वैदीश्वरन इंडस्ट्रीज हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा ₹400 करोड़ के परिव्यय के साथ शुरू की गई DTIS परियोजना लागत का 75% तक अनुदान देती है और शेष 25% SPV वहन करता है। रक्षा औद्योगिक गलियारों में सात परीक्षण सुविधाएँ स्वीकृत हैं: चार तमिलनाडु में और तीन उत्तर प्रदेश में।
मुख्य तथ्य
- तिथि
- 28 जुलाई 2025
- सुविधा
- मैकेनिकल एवं मटेरियल, तिरुचिरापल्ली
- DTIS परिव्यय
- ₹400 करोड़
- वित्तपोषण
- 75% तक अनुदान; 25% SPV
- स्वीकृत सुविधाएँ
- 7: तमिलनाडु 4, उत्तर प्रदेश 3
अभ्यास MCQ 3 प्रश्न
28 जुलाई 2025 के समझौते के तहत रक्षा परीक्षण अवसंरचना योजना में मैकेनिकल एवं मटेरियल परीक्षण सुविधा कहाँ स्थापित होगी?
उत्तर देखें
सही उत्तर: C — तिरुचिरापल्ली
PIB (28 जुलाई 2025): रक्षा मंत्रालय ने तमिलनाडु रक्षा औद्योगिक गलियारे के तिरुचिरापल्ली में सुविधा हेतु समझौता किया।
रक्षा परीक्षण अवसंरचना योजना (DTIS) में सरकार परियोजना लागत का कितना हिस्सा अनुदान के रूप में देती है?
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सही उत्तर: A — 75% तक
PIB: DTIS में 75% तक सरकारी अनुदान मिलता है; शेष 25% SPV वहन करता है।
रक्षा परीक्षण अवसंरचना योजना के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. इसका परिव्यय ₹400 करोड़ है। 2. रक्षा औद्योगिक गलियारों में सात परीक्षण सुविधाएँ स्वीकृत हैं, जिनमें चार तमिलनाडु में हैं। 3. स्वीकृत सुविधाओं में से तीन उत्तर प्रदेश में हैं। उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?
उत्तर देखें
सही उत्तर: D — 1, 2 और 3
PIB: DTIS परिव्यय ₹400 करोड़; सात सुविधाएँ स्वीकृत, चार तमिलनाडु और तीन उत्तर प्रदेश में। सभी सही।