MeitY ने आधार प्रमाणीकरण अनुरोधों की मंज़ूरी सुगम करने के लिए आधार गुड गवर्नेंस पोर्टल शुरू किया
इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने 27 फ़रवरी 2025 को आधार गुड गवर्नेंस पोर्टल (swik.meity.gov.in) शुरू किया, ताकि सरकारी और निजी संस्थाएँ जनहित सेवाओं के लिए आधार प्रमाणीकरण हेतु आवेदन कर सकें।
सारांश
MeitY सचिव एस. कृष्णन ने 27 फ़रवरी 2025 को नई दिल्ली में UIDAI के CEO भुवनेश कुमार की उपस्थिति में आधार गुड गवर्नेंस पोर्टल (swik.meity.gov.in) शुरू किया। यह पोर्टल आधार (वित्तीय और अन्य सहायिकियों, प्रसुविधाओं और सेवाओं का लक्षित परिदान) अधिनियम, 2016 के अंतर्गत जनवरी 2025 के अंत में अधिसूचित आधार ऑथेंटिकेशन फ़ॉर गुड गवर्नेंस (सोशल वेलफ़ेयर, इनोवेशन, नॉलेज) संशोधन नियम, 2025 के बाद आया है। संशोधन सरकारी और गैर-सरकारी दोनों संस्थाओं को नवाचार, ज्ञान के प्रसार और जीवन सुगमता जैसे जनहित उद्देश्यों के लिए आतिथ्य, स्वास्थ्य, क्रेडिट रेटिंग, ई-कॉमर्स और शिक्षा जैसे क्षेत्रों में आधार प्रमाणीकरण के उपयोग की अनुमति देता है। पोर्टल आवेदन और ऑनबोर्डिंग की चरणबद्ध SOP देता है, और निजी संस्थाओं के ग्राहक ऐप में फ़ेस ऑथेंटिकेशन भी जोड़ा जा सकता है।
मुख्य तथ्य
- शुभारंभ
- 27 फ़रवरी 2025, MeitY सचिव एस. कृष्णन द्वारा
- पोर्टल
- swik.meity.gov.in
- नियम
- आधार ऑथेंटिकेशन फ़ॉर गुड गवर्नेंस (सोशल वेलफ़ेयर, इनोवेशन, नॉलेज) संशोधन नियम, 2025
- मूल क़ानून
- आधार (वित्तीय और अन्य सहायिकियों, प्रसुविधाओं और सेवाओं का लक्षित परिदान) अधिनियम, 2016
- कौन आवेदन कर सकता है
- जनहित सेवाओं के लिए सरकारी और गैर-सरकारी संस्थाएँ
अभ्यास MCQ 2 प्रश्न
27 फ़रवरी 2025 को शुरू किए गए पोर्टल (swik.meity.gov.in) के आधार बने आधार ऑथेंटिकेशन फ़ॉर गुड गवर्नेंस संशोधन नियमों में 'SWIK' का अर्थ है:
उत्तर देखें
सही उत्तर: D — Social Welfare, Innovation, Knowledge
नियमों का नाम आधार ऑथेंटिकेशन फ़ॉर गुड गवर्नेंस (Social Welfare, Innovation, Knowledge) संशोधन नियम, 2025 है, इसीलिए पोर्टल का पता swik.meity.gov.in है।
27 फ़रवरी 2025 को शुरू किया गया आधार गुड गवर्नेंस पोर्टल किस अधिनियम के अंतर्गत बने संशोधन नियमों को लागू करता है?
उत्तर देखें
सही उत्तर: A — आधार (वित्तीय और अन्य सहायिकियों, प्रसुविधाओं और सेवाओं का लक्षित परिदान) अधिनियम, 2016
आधार ऑथेंटिकेशन फ़ॉर गुड गवर्नेंस संशोधन नियम, 2025 आधार (वित्तीय और अन्य सहायिकियों, प्रसुविधाओं और सेवाओं का लक्षित परिदान) अधिनियम, 2016 के अंतर्गत अधिसूचित हुए।