मेघालय मंत्रिमंडल ने इलेक्ट्रिक वाहन नीति 2026 को मंजूरी दी
मुख्यमंत्री कॉनराड के. संगमा की अध्यक्षता में मेघालय मंत्रिमंडल ने 27 जुलाई 2026 को मेघालय इलेक्ट्रिक वाहन नीति 2026 को मंजूरी दी, जिसमें EV खरीदारों को ₹25,000 प्रोत्साहन और पंजीकरण शुल्क में पूरी छूट दी गई है।
सारांश
निर्णय की घोषणा करते हुए कैबिनेट मंत्री मार्कुइस एन. मराक ने कहा कि इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने वाले हर व्यक्ति को ₹25,000 का प्रोत्साहन और मुफ्त पंजीकरण मिलेगा। राज्य की वाहन स्क्रैपिंग नीति के तहत स्क्रैपिंग प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने वालों को अतिरिक्त प्रोत्साहन मिलेगा, जिसका विवरण बाद में तय होगा, और चार्जिंग स्टेशनों के लिए स्थान चिह्नित कर लिए गए हैं। नई नीति 2021 की पांच वर्षीय EV नीति का स्थान लेती है। मंत्रिमंडल ने न्यू शिलांग टाउनशिप डेवलपमेंट एजेंसी का नाम बदलकर न्यू शिलांग डेवलपमेंट अथॉरिटी करने को भी मंजूरी दी।
मुख्य तथ्य
- मंजूरी
- मेघालय मंत्रिमंडल, मुख्यमंत्री कॉनराड के. संगमा, 27 जुलाई 2026
- प्रोत्साहन
- ₹25,000 प्रति EV खरीदार
- पंजीकरण शुल्क
- पूरी छूट
- स्क्रैपिंग
- प्रमाणपत्र पर अतिरिक्त प्रोत्साहन (बाद में तय)
- पिछली नीति
- EV नीति 2021
अभ्यास MCQ 2 प्रश्न
जुलाई 2026 में स्वीकृत मेघालय इलेक्ट्रिक वाहन नीति 2026 के तहत EV खरीदारों को कितना प्रोत्साहन मिलेगा?
उत्तर देखें
सही उत्तर: C — ₹25,000
खरीदारों को ₹25,000 का प्रोत्साहन और पंजीकरण शुल्क में पूरी छूट मिलेगी।
मेघालय की EV नीति 2026 के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. यह EV खरीदारों का वाहन पंजीकरण शुल्क पूरी तरह माफ करती है। 2. अतिरिक्त प्रोत्साहन वाहन स्क्रैपिंग प्रमाणपत्र से जुड़े हैं। 3. यह मेघालय की पहली EV नीति है। उपर्युक्त में से कौन-से कथन सही हैं?
उत्तर देखें
सही उत्तर: D — केवल 1 और 2
कथन 1 और 2 सही हैं। कथन 3 गलत है: मेघालय ने 2021 में पांच वर्ष के लिए पहली EV नीति अपनाई थी और 2026 की नीति उसकी जगह लेती है।