महाराष्ट्र ने नवीकरणीय ऊर्जा एवं ऊर्जा भंडारण नीति 2025-26 से 2035-36 अधिसूचित की, 2035-36 तक 65% RE का लक्ष्य
महाराष्ट्र ने 18 मार्च 2026 के शासन निर्णय से नवीकरणीय ऊर्जा एवं ऊर्जा भंडारण नीति 2025-26 से 2035-36 अधिसूचित की, जिसका लक्ष्य वित्त वर्ष 2035-36 तक बिजली मांग का 65% नवीकरणीय ऊर्जा से और मांग के कम से कम 10% के बराबर भंडारण है।
सारांश
महाराष्ट्र की नवीकरणीय ऊर्जा एवं ऊर्जा भंडारण नीति 2025-26 से 2035-36 को 18 मार्च 2026 के शासन निर्णय से अधिसूचित किया गया; यह राज्य की 2020 की RE नीति का स्थान लेती है और 31 मार्च 2036 तक लागू रहेगी। नीति का लक्ष्य वित्त वर्ष 2035-36 तक बिजली मांग का 65% नवीकरणीय ऊर्जा से पूरा करना है, और वितरण कंपनियों को अपनी मांग के कम से कम 10% के बराबर ऊर्जा भंडारण खरीदना होगा, जिसमें कम से कम 85% संग्रहीत ऊर्जा नवीकरणीय स्रोतों से हो। इन लक्ष्यों के लिए लगभग 100 GW RE क्षमता और लगभग 100 GWh/दिन भंडारण चाहिए। वित्त वर्ष 2029-30 तक कम से कम 10 GW और 2035-36 तक 25 GW नई अनुबंधित सौर, पवन और हाइब्रिड क्षमता सह-स्थित भंडारण के साथ होनी चाहिए।
मुख्य तथ्य
- अधिसूचना
- शासन निर्णय, 18 मार्च 2026
- अवधि
- 31 मार्च 2036 तक; 2020 RE नीति अधिक्रमित
- RE लक्ष्य
- वित्त वर्ष 2035-36 तक बिजली मांग का 65%
- भंडारण दायित्व
- DISCOM मांग का ≥10%; ≥85% संग्रहीत ऊर्जा RE से
- आवश्यक क्षमता
- ~100 GW RE; ~100 GWh/दिन भंडारण
- भंडारण सहित हाइब्रिड
- 2029-30 तक ≥10 GW; 2035-36 तक 25 GW
अभ्यास MCQ 2 प्रश्न
महाराष्ट्र की नवीकरणीय ऊर्जा एवं ऊर्जा भंडारण नीति (मार्च 2026 में अधिसूचित) का लक्ष्य वित्त वर्ष 2035-36 तक बिजली मांग का कितना हिस्सा नवीकरणीय ऊर्जा से पूरा करना है?
उत्तर देखें
सही उत्तर: C — 65%
राज्य वित्त वर्ष 2035-36 तक बिजली मांग के 65% हिस्से के बराबर नवीकरणीय ऊर्जा खरीदने का प्रयास करेगा।
महाराष्ट्र की नवीकरणीय ऊर्जा एवं ऊर्जा भंडारण नीति (2026) के बारे में विचार कीजिए: 1. वितरण कंपनियों को वित्त वर्ष 2035-36 तक अपनी मांग के कम से कम 10% के बराबर ऊर्जा भंडारण खरीदना होगा। 2. नीति केवल 31 मार्च 2030 तक लागू रहेगी। उपरोक्त में से कौन-सा/से सही है/हैं?
उत्तर देखें
सही उत्तर: A — केवल 1
कथन 1 सही है। कथन 2 गलत है: नीति 31 मार्च 2036 तक लागू रहेगी।