करंट अफेयर्स — 18 मार्च 2026
रोज़ की खबरें — अपनी परीक्षा, राज्य और विषय के अनुसार। हर खबर में संक्षिप्त सारांश, मुख्य तथ्य और MCQ।
बुध, 18 मार्च 2026
मंत्रिमंडल ने 2026-27 से 2030-31 के लिए ₹2,584.60 करोड़ की लघु जल विद्युत विकास योजना मंज़ूर की
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 18 मार्च 2026 को वित्त वर्ष 2026-27 से 2030-31 के लिए लघु जल विद्युत (SHP) विकास योजना को ₹2,584.60 करोड़ के परिव्यय के साथ मंज़ूरी दी, जिससे 1–25 MW की परियोजनाओं से लगभग 1,500 MW क्षमता बनेगी।
मंत्रिमंडल ने 100 प्लग-एंड-प्ले औद्योगिक पार्कों के लिए ₹33,660 करोड़ की BHAVYA (भारत औद्योगिक विकास योजना) मंज़ूर की
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 18 मार्च 2026 को देश भर में 100–1,000 एकड़ के 100 प्लग-एंड-प्ले औद्योगिक पार्क विकसित करने के लिए ₹33,660 करोड़ के आवंटन के साथ भारत औद्योगिक विकास योजना (BHAVYA) को मंज़ूरी दी।
ECI ने पांच राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के 2026 विधानसभा चुनावों के लिए 25 लाख से अधिक अधिकारी तैनात किए – हर 70 मतदाताओं पर लगभग एक
चुनाव आयोग ने 18 मार्च 2026 को बताया कि असम, केरल, पुडुचेरी, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनावों के लिए 25 लाख से अधिक अधिकारी तैनात किए गए हैं, जहां 17.4 करोड़ से अधिक मतदाता हैं – यानी लगभग हर 70 मतदाताओं पर एक अधिकारी।
बिहार विनियामक ने 2026-27 के लिए बिजली दरें अपरिवर्तित रखीं, 35 पैसे की वृद्धि नामंज़ूर, घरेलू दर एकसमान
बिहार विद्युत विनियामक आयोग (BERC) ने 18 मार्च 2026 को 2026-27 के लिए बिजली दरों में कोई वृद्धि न करने की घोषणा की, DISCOMs के 35 पैसे प्रति यूनिट के प्रस्ताव को नामंज़ूर किया और शहरी व ग्रामीण घरेलू उपभोक्ताओं के लिए एकसमान दर लागू की।
ALMM का विस्तार List-III के ज़रिए सोलर इनगॉट और वेफर तक, 1 जून 2028 से प्रभावी
नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने 18 मार्च 2026 को घोषणा की कि ALMM आदेश में सोलर इनगॉट और वेफर के लिए ALMM List-III जोड़ी गई है, जो 1 जून 2028 से सभी परियोजनाओं के लिए अनिवार्य होगी।
CCEA ने कपास सीज़न 2023-24 के लिए भारतीय कपास निगम को ₹1,718.56 करोड़ MSP वित्त पोषण मंज़ूर किया
आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति ने 18 मार्च 2026 को कपास किसानों को सीधी मूल्य सहायता के रूप में 2023-24 कपास सीज़न के लिए भारतीय कपास निगम (CCI) को ₹1,718.56 करोड़ का MSP वित्त पोषण मंज़ूर किया।
आंध्र प्रदेश ने दिव्यांग शक्ति शुरू की: दिव्यांगजनों के लिए APSRTC बसों में मुफ़्त यात्रा
आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू ने 18 मार्च 2026 को दिव्यांग शक्ति योजना शुरू की, जिसमें दिव्यांगजनों को APSRTC की पांच श्रेणियों की बसों में मुफ़्त यात्रा मिलेगी; लगभग 12.76 लाख लोगों को लाभ और वार्षिक लागत ₹207 करोड़।
महाराष्ट्र ने नवीकरणीय ऊर्जा एवं ऊर्जा भंडारण नीति 2025-26 से 2035-36 अधिसूचित की, 2035-36 तक 65% RE का लक्ष्य
महाराष्ट्र ने 18 मार्च 2026 के शासन निर्णय से नवीकरणीय ऊर्जा एवं ऊर्जा भंडारण नीति 2025-26 से 2035-36 अधिसूचित की, जिसका लक्ष्य वित्त वर्ष 2035-36 तक बिजली मांग का 65% नवीकरणीय ऊर्जा से और मांग के कम से कम 10% के बराबर भंडारण है।
CCEA ने उत्तर प्रदेश में बाराबंकी से बहराइच तक ₹6,969 करोड़ के 4-लेन एक्सेस-नियंत्रित NH-927 को मंज़ूरी दी
आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति ने 18 मार्च 2026 को उत्तर प्रदेश में बाराबंकी से बहराइच तक 101.515 किमी 4-लेन एक्सेस-नियंत्रित NH-927 को हाइब्रिड एन्युटी मोड पर ₹6,969.04 करोड़ की लागत से मंज़ूरी दी।
साध्वी निरंजन ज्योति ने राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की अध्यक्ष का पदभार संभाला
पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति ने 18 मार्च 2026 को राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग (NCBC) की अध्यक्ष का पदभार संभाला; अमरावती की पूर्व महापौर किरण उमेश महल्ले 20 मार्च को सदस्य बनीं।
प्रधानमंत्री मोदी ने कुवैत के क्राउन प्रिंस से बात की; कुवैत की संप्रभुता पर हमलों की निंदा
18 मार्च 2026 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुवैत के क्राउन प्रिंस शेख सबाह अल-खालिद अल-हमद अल-मुबारक अल-सबाह से बात की, कुवैत की संप्रभुता पर हमलों की निंदा की और कहा कि होर्मुज जलडमरूमध्य से सुरक्षित और मुक्त नौवहन सर्वोच्च प्राथमिकता है।
जनजातीय कार्य मंत्रालय ने जनजातीय बुनाई और शिल्प के लिए प्रीमियम ब्रांड 'RISA: टाइमलेस ट्राइबल' लॉन्च किया
केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्री जुएल ओराम ने 18 मार्च 2026 को सुंदर नर्सरी, नई दिल्ली में जनजातीय बुनाई, कढ़ाई और शिल्प पर केंद्रित प्रीमियम सिग्नेचर ब्रांड 'RISA: टाइमलेस ट्राइबल' लॉन्च किया।
उत्तर प्रदेश ने जल जीवन मिशन 2.0 के तहत सुधार-आधारित MoU पर हस्ताक्षर किए
उत्तर प्रदेश ने 18 मार्च 2026 को केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सी. आर. पाटिल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की उपस्थिति में जल जीवन मिशन 2.0 के तहत सुधार-आधारित MoU पर हस्ताक्षर कर 10 मार्च 2026 को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा स्वीकृत ढांचे में औपचारिक प्रवेश किया।