महाराष्ट्र मंत्रिमंडल ने देहरजी परियोजना की ₹2,599 करोड़ लागत और जनाई-शिरसाई पाइपलाइन को मंज़ूरी दी
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की अध्यक्षता में महाराष्ट्र मंत्रिमंडल ने 11 फ़रवरी 2025 को पालघर ज़िले की देहरजी परियोजना की ₹2,599.15 करोड़ की संशोधित लागत को मंज़ूरी दी।
सारांश
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की अध्यक्षता में महाराष्ट्र मंत्रिमंडल ने 11 फ़रवरी 2025 को पालघर ज़िले के विक्रमगढ़ तालुका की देहरजी मध्यम सिंचाई परियोजना की ₹2,599.15 करोड़ की संशोधित लागत को मंज़ूरी दी, जिसकी बढ़ी लागत MMRDA वहन करेगा; इसके 69.42 मिलियन घन मीटर पानी को वसई-विरार क्षेत्र में पेयजल के लिए आरक्षित किया जाएगा। मंत्रिमंडल ने पुणे ज़िले (दौंड, बारामती और पुरंदर तालुका) की जनाई-शिरसाई उपसा सिंचाई योजना की खुली नहरों को बंद पाइप वितरण प्रणाली में बदलने के लिए लगभग ₹438 करोड़ मंज़ूर किए। साथ ही महाराष्ट्र आपदा प्रबंधन प्राधिकरण नियम, 2019 में संशोधन कर मुख्यमंत्री को अध्यक्ष रखते हुए उपमुख्यमंत्री को पदेन सदस्य बनाया गया।
मुख्य तथ्य
- तिथि
- 11 फ़रवरी 2025
- देहरजी परियोजना
- पालघर ज़िला; संशोधित लागत ₹2,599.15 करोड़; बढ़ोतरी MMRDA वहन करेगा
- पेयजल
- वसई-विरार के लिए 69.42 MCM आरक्षित
- जनाई-शिरसाई
- पुणे ज़िला; बंद पाइपलाइन के लिए ~₹438 करोड़
- आपदा प्राधिकरण
- उपमुख्यमंत्री पदेन सदस्य
अभ्यास MCQ 3 प्रश्न
जिस देहरजी मध्यम सिंचाई परियोजना की ₹2,599.15 करोड़ की संशोधित लागत को महाराष्ट्र मंत्रिमंडल ने 11 फ़रवरी 2025 को मंज़ूरी दी, वह किस ज़िले में है?
उत्तर देखें
सही उत्तर: C — पालघर
यह परियोजना पालघर ज़िले के विक्रमगढ़ तालुका में है, और इसका कुछ पानी वसई-विरार में पेयजल के लिए आरक्षित है।
फ़रवरी 2025 में महाराष्ट्र मंत्रिमंडल द्वारा मंज़ूर देहरजी परियोजना की बढ़ी लागत कौन-सी संस्था वहन करेगी?
उत्तर देखें
सही उत्तर: D — MMRDA
मुंबई महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण (MMRDA) बाँध परियोजना की बढ़ी लागत वहन करेगा।
जनाई-शिरसाई उपसा सिंचाई योजना, जिसकी नहरों को फ़रवरी 2025 में महाराष्ट्र मंत्रिमंडल ने बंद पाइपलाइन में बदलने का निर्णय लिया, किस ज़िले के तालुकाओं को सेवा देती है?
उत्तर देखें
सही उत्तर: A — पुणे
यह योजना पुणे ज़िले के सूखाग्रस्त दौंड, बारामती और पुरंदर तालुकाओं को सेवा देती है।