केंद्र ने जम्मू-कश्मीर इत्तिहादुल मुस्लिमीन और अवामी एक्शन कमेटी को पाँच वर्ष के लिए विधिविरुद्ध संगम घोषित किया
गृह मंत्रालय ने 11 मार्च 2025 को 'जम्मू-कश्मीर इत्तिहादुल मुस्लिमीन' (JKIM) और 'अवामी एक्शन कमेटी' (AAC) को UAPA, 1967 की धारा 3(1) के तहत पाँच वर्ष के लिए विधिविरुद्ध संगम घोषित किया।
सारांश
गृह मंत्रालय ने 11 मार्च 2025 को विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 की धारा 3(1) के तहत जम्मू-कश्मीर इत्तिहादुल मुस्लिमीन (JKIM) और अवामी एक्शन कमेटी (AAC) को पाँच वर्ष के लिए विधिविरुद्ध संगम घोषित किया। सरकार ने कहा कि इनके सदस्य राष्ट्र-विरोधी और विध्वंसक गतिविधियों से जम्मू-कश्मीर के भारत से अलगाव को बढ़ावा दे रहे थे, लोगों को क़ानून-व्यवस्था बिगाड़ने के लिए उकसा रहे थे, आतंकवाद का समर्थन कर रहे थे और स्थापित सरकार के ख़िलाफ़ नफ़रत फैला रहे थे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि ये संगठन देश की एकता और अखंडता के लिए ख़तरा थे। UAPA के तहत ऐसी घोषणा विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिकरण को भेजी जाती है — एक सदस्यीय निकाय, जिसकी अध्यक्षता उच्च न्यायालय के न्यायाधीश करते हैं — जो तय करता है कि पर्याप्त कारण है या नहीं; पुष्टि के बाद अधिसूचना पाँच वर्ष तक लागू रहती है।
मुख्य तथ्य
- प्रतिबंधित
- जम्मू-कश्मीर इत्तिहादुल मुस्लिमीन (JKIM); अवामी एक्शन कमेटी (AAC)
- तिथि
- 11 मार्च 2025
- क़ानून
- धारा 3(1), विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967
- अवधि
- 5 वर्ष
- समीक्षा
- UAP अधिकरण: एक सदस्य, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश (धारा 5)
अभ्यास MCQ 3 प्रश्न
11 मार्च 2025 को जम्मू-कश्मीर इत्तिहादुल मुस्लिमीन और अवामी एक्शन कमेटी को किस क़ानून के तहत विधिविरुद्ध संगम घोषित किया गया?
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सही उत्तर: D — विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967
गृह मंत्रालय ने दोनों को विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 की धारा 3(1) के तहत घोषित किया।
मार्च 2025 में JKIM और AAC को कितनी अवधि के लिए विधिविरुद्ध संगम घोषित किया गया?
उत्तर देखें
सही उत्तर: C — 5 वर्ष
दोनों को पाँच वर्ष की अवधि के लिए विधिविरुद्ध संगम घोषित किया गया।
UAPA, 1967 के तहत विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिकरण के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. इसमें एक व्यक्ति होता है, जिसका उच्च न्यायालय का न्यायाधीश होना आवश्यक है। 2. धारा 3 के तहत प्रतिबंध की अधिसूचना केवल तभी पाँच वर्ष तक लागू रहती है जब अधिकरण घोषणा की पुष्टि करे। उपरोक्त में से कौन-सा/से सही है/हैं?
उत्तर देखें
सही उत्तर: C — 1 और 2 दोनों
दोनों सही हैं। धारा 5 एक सदस्यीय अधिकरण का प्रावधान करती है, जिसका उच्च न्यायालय का न्यायाधीश होना आवश्यक है; धारा 6 के अनुसार धारा 3 की अधिसूचना, धारा 4 के तहत अधिकरण की पुष्टि होने पर, पाँच वर्ष तक लागू रहती है।