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भारत–जापान CEPA संयुक्त समिति की 7वीं बैठक टोक्यो में हुई

भारत–जापान व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौते के तहत संयुक्त समिति की 7वीं बैठक 2 मार्च 2026 को जापान के टोक्यो में हुई, जिसकी सह-अध्यक्षता वाणिज्य सचिव राजेश अग्रवाल ने की।

सारांश

भारत–जापान व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौते (CEPA) के तहत संयुक्त समिति की 7वीं बैठक 2 मार्च 2026 को जापान के टोक्यो में हुई, जिसकी सह-अध्यक्षता वाणिज्य सचिव राजेश अग्रवाल और जापान के विदेश मंत्रालय के वरिष्ठ उप मंत्री ने की। दोनों पक्षों ने CEPA के कार्यान्वयन और आर्थिक जुड़ाव बढ़ाने के उपायों की समीक्षा की। बैठक से इतर अग्रवाल ने जापान के अर्थव्यवस्था, व्यापार और उद्योग मंत्रालय (METI) के उप मंत्री से व्यापार, निवेश, व्यावसायिक वातावरण और आगामी 14वें WTO मंत्रिस्तरीय सम्मेलन पर चर्चा की; उन्होंने अधिक संतुलित व्यापार की आवश्यकता बताई और वस्त्र, फार्मा, कृषि तथा सेवाओं में निर्यात क्षमता पर ज़ोर दिया। CII और कीडानरेन के साथ व्यापार एवं निवेश रोडशो भी हुआ। भारत–जापान CEPA पर 16 फरवरी 2011 को हस्ताक्षर हुए और यह 1 अगस्त 2011 से लागू है।

मुख्य तथ्य

तिथि और स्थान
2 मार्च 2026, टोक्यो
बैठक
भारत–जापान CEPA की 7वीं संयुक्त समिति
सह-अध्यक्ष
वाणिज्य सचिव राजेश अग्रवाल; वरिष्ठ उप मंत्री, जापान विदेश मंत्रालय
इतर
METI उप मंत्री से वार्ता; CII और कीडानरेन के साथ रोडशो
CEPA हस्ताक्षर
16 फरवरी 2011
लागू
1 अगस्त 2011

अभ्यास MCQ 3 प्रश्न

Q1

2 मार्च 2026 को भारत–जापान CEPA के तहत संयुक्त समिति की 7वीं बैठक कहां हुई?

उत्तर देखें

सही उत्तर: B — टोक्यो

भारत–जापान CEPA की 7वीं संयुक्त समिति बैठक 2 मार्च 2026 को टोक्यो में हुई।

Q2 उन्नत

7वीं भारत–जापान CEPA संयुक्त समिति बैठक की भारत की ओर से सह-अध्यक्षता किसने की?

उत्तर देखें

सही उत्तर: D — वाणिज्य सचिव राजेश अग्रवाल

वाणिज्य सचिव राजेश अग्रवाल ने जापान के विदेश मंत्रालय के वरिष्ठ उप मंत्री के साथ सह-अध्यक्षता की।

Q3 उन्नत

भारत–जापान व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौते के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. इस पर 16 फरवरी 2011 को हस्ताक्षर हुए। 2. यह 1 अगस्त 2011 को लागू हुआ। उपरोक्त में से कौन-सा/से सही है/हैं?

उत्तर देखें

सही उत्तर: C — 1 और 2 दोनों

दोनों सही हैं। वाणिज्य विभाग के अनुसार भारत–जापान CEPA पर 16 फरवरी 2011 को हस्ताक्षर हुए और यह 1 अगस्त 2011 को लागू हुआ।

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