बुसान में INC-5 पर भारत ने प्लास्टिक प्रदूषण संधि के लिए स्पष्ट दायरे की मांग की

सारांश

28 नवंबर 2024 को कोरिया गणराज्य के बुसान में अंतर-सरकारी वार्ता समिति के पांचवें सत्र (INC-5) में भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने सदस्य देशों से प्लास्टिक प्रदूषण पर नए अंतरराष्ट्रीय कानूनी रूप से बाध्यकारी साधन के लिए स्पष्ट दायरा और सिद्धांत तय करने का आह्वान किया। भारत ने कहा कि दायरा 2022 में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा (UNEA) के पांचवें सत्र में पारित प्रस्ताव से लिया जाना चाहिए। उसने कहा कि संधि का अन्य बहुपक्षीय पर्यावरण समझौतों — बेसल, रॉटरडैम और स्टॉकहोम कन्वेंशन — या विश्व व्यापार संगठन जैसी संस्थाओं के अधिदेश से टकराव नहीं होना चाहिए। भारत ने यह भी ज़ोर दिया कि यह साधन पर्यावरण और विकास पर रियो घोषणा के सिद्धांतों, विशेषकर साझा किंतु विभेदित ज़िम्मेदारियों, का पालन करे।

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