भारत UNCTAD के उपभोक्ता संरक्षण पर अंतर-सरकारी विशेषज्ञ समूह के नौवें सत्र की अध्यक्षता करेगा
उपभोक्ता मामले विभाग ने 5 जुलाई 2026 को बताया कि सचिव निधि खरे के प्रतिनिधित्व में भारत 6 से 8 जुलाई 2026 तक जिनेवा के पैलेस डेस नेशंस में UNCTAD के उपभोक्ता संरक्षण कानून और नीति पर अंतर-सरकारी विशेषज्ञ समूह के नौवें सत्र की अध्यक्षता करेगा।
सारांश
उपभोक्ता मामले विभाग ने 5 जुलाई 2026 को घोषणा की कि भारत संयुक्त राष्ट्र व्यापार एवं विकास (UNCTAD) द्वारा 6 से 8 जुलाई 2026 तक जिनेवा के पैलेस डेस नेशंस में आयोजित उपभोक्ता संरक्षण कानून और नीति पर अंतर-सरकारी विशेषज्ञ समूह (IGE) के नौवें सत्र की अध्यक्षता करेगा। UNCTAD ने सचिव निधि खरे को अध्यक्षता के लिए आमंत्रित किया। सत्र में दिसंबर 2025 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा अपनाए गए उपभोक्ता उत्पाद सुरक्षा के संयुक्त राष्ट्र सिद्धांतों का शुभारंभ और अर्जेंटीना के उपभोक्ता संरक्षण कानून की स्वैच्छिक सहकर्मी समीक्षा होगी। IGE की स्थापना 22 दिसंबर 2015 के महासभा प्रस्ताव 70/186 से हुई, जिसने 1985 में प्रस्ताव 39/248 से पहली बार अपनाए गए उपभोक्ता संरक्षण के संयुक्त राष्ट्र दिशानिर्देशों को संशोधित किया।
मुख्य तथ्य
- सत्र
- 9वाँ IGE, 6-8 जुलाई 2026, जिनेवा
- अध्यक्ष
- निधि खरे
- UNGCP
- 1985 में अपनाए गए; 2015 में संशोधित
अभ्यास MCQ 3 प्रश्न
उपभोक्ता संरक्षण कानून और नीति पर अंतर-सरकारी विशेषज्ञ समूह के नौवें सत्र (6-8 जुलाई 2026) की अध्यक्षता के लिए UNCTAD ने किसे आमंत्रित किया है?
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सही उत्तर: A — निधि खरे
उपभोक्ता मामले विभाग की सचिव निधि खरे को UNCTAD ने नौवें सत्र की अध्यक्षता के लिए आमंत्रित किया।
UNCTAD के उपभोक्ता संरक्षण IGE के नौवें सत्र में किस देश के उपभोक्ता संरक्षण कानून और नीति की स्वैच्छिक सहकर्मी समीक्षा होगी?
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सही उत्तर: C — अर्जेंटीना
सत्र में अर्जेंटीना के उपभोक्ता संरक्षण कानून और नीति की स्वैच्छिक सहकर्मी समीक्षा शामिल है।
उपभोक्ता संरक्षण के संयुक्त राष्ट्र दिशानिर्देश, जिनके तहत UNCTAD का उपभोक्ता संरक्षण IGE काम करता है, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने पहली बार किस वर्ष अपनाए थे?
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सही उत्तर: D — 1985
दिशानिर्देश पहली बार 1985 में महासभा प्रस्ताव 39/248 से अपनाए गए, 1999 में ECOSOC ने विस्तार किया और 22 दिसंबर 2015 को प्रस्ताव 70/186 से संशोधित हुए।