208 और औद्योगिक इकाइयों के लिए GHG उत्सर्जन तीव्रता लक्ष्य अधिसूचित
सरकार ने कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग योजना के तहत पेट्रोलियम रिफ़ाइनिंग, पेट्रोकेमिकल्स, वस्त्र और द्वितीयक एल्युमिनियम की 208 और बाध्य इकाइयों के लिए ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन तीव्रता लक्ष्य अधिसूचित किए।
सारांश
पर्यावरण मंत्रालय ने 22 जनवरी 2026 को बताया कि 13 जनवरी की अधिसूचना पेट्रोलियम रिफ़ाइनरी, पेट्रोकेमिकल्स, वस्त्र और द्वितीयक एल्युमिनियम को भारतीय कार्बन बाज़ार के अनुपालन तंत्र में लाती है। 208 नई बाध्य इकाइयों को उत्सर्जन तीव्रता में कमी के लक्ष्य पूरे करने होंगे, जिससे कुल कवरेज 490 इकाइयाँ हो गई। अक्टूबर 2025 में पहले लक्ष्य एल्युमिनियम, सीमेंट, क्लोर-अल्कली और लुगदी एवं काग़ज़ की 282 इकाइयों के लिए अधिसूचित हुए थे। 2023 में अधिसूचित कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग योजना (CCTS) में अनुपालन तंत्र और ऑफ़सेट तंत्र हैं; लक्ष्य से बेहतर प्रदर्शन करने वाली इकाइयों को व्यापार योग्य कार्बन क्रेडिट प्रमाणपत्र मिलते हैं।
मुख्य तथ्य
- अधिसूचना
- 13 जनवरी 2026 (घोषणा 22 जनवरी)
- नए क्षेत्र
- पेट्रोलियम रिफ़ाइनरी, पेट्रोकेमिकल्स, वस्त्र, द्वितीयक एल्युमिनियम
- नई इकाइयाँ
- 208
- कुल कवरेज
- 490 बाध्य इकाइयाँ
- पहला चरण (अक्टूबर 2025)
- 282 इकाइयाँ — एल्युमिनियम, सीमेंट, क्लोर-अल्कली, लुगदी एवं काग़ज़
- ढाँचा
- CCTS (2023): अनुपालन और ऑफ़सेट तंत्र
अभ्यास MCQ 3 प्रश्न
जनवरी 2026 की अधिसूचना के बाद भारतीय कार्बन बाज़ार के अनुपालन तंत्र में कितनी बाध्य इकाइयाँ शामिल हैं?
उत्तर देखें
सही उत्तर: C — 490
जनवरी 2026 की अधिसूचना से निम्न में से कौन-सा क्षेत्र GHG उत्सर्जन तीव्रता लक्ष्यों में लाया गया?
उत्तर देखें
सही उत्तर: C — पेट्रोलियम रिफ़ाइनरी
भारत की कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग योजना (CCTS) के बारे में निम्न पर विचार करें: 1. इसे 2023 में अधिसूचित किया गया। 2. यह अनुपालन तंत्र और ऑफ़सेट तंत्र के माध्यम से काम करती है। 3. लक्ष्य से बेहतर प्रदर्शन करने वाली इकाइयों को कार्बन क्रेडिट प्रमाणपत्र मिलते हैं। उपर्युक्त में से कौन-से कथन सही हैं?
उत्तर देखें
सही उत्तर: D — 1, 2 और 3