208 aur industrial units ke liye GHG emission intensity targets notify
Refineries, petrochemicals, textiles, secondary aluminium ab Indian Carbon Market ke compliance mechanism mein.
Summary
Kul 490 obligated entities. Pehle phase (Oct 2025) mein 282 — aluminium, cement, chlor-alkali, pulp & paper. CCTS 2023: compliance aur offset mechanism.
Key facts
- New entities
- 208
- Total
- 490
Practice MCQs 3 questions
जनवरी 2026 की अधिसूचना के बाद भारतीय कार्बन बाज़ार के अनुपालन तंत्र में कितनी बाध्य इकाइयाँ शामिल हैं?
Answer dekho
Sahi uttar: C — 490
PIB (पर्यावरण मंत्रालय): अक्टूबर 2025 की 282 इकाइयों में 208 नई जुड़ने से अनुपालन तंत्र अब 490 बाध्य इकाइयों को कवर करता है।
जनवरी 2026 की अधिसूचना से निम्न में से कौन-सा क्षेत्र GHG उत्सर्जन तीव्रता लक्ष्यों में लाया गया?
Answer dekho
Sahi uttar: C — पेट्रोलियम रिफ़ाइनरी
PIB: जनवरी 2026 की अधिसूचना पेट्रोलियम रिफ़ाइनरी, पेट्रोकेमिकल्स, वस्त्र और द्वितीयक एल्युमिनियम को कवर करती है; सीमेंट, क्लोर-अल्कली और लुगदी एवं काग़ज़ अक्टूबर 2025 में शामिल हुए थे।
भारत की कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग योजना (CCTS) के बारे में निम्न पर विचार करें: 1. इसे 2023 में अधिसूचित किया गया। 2. यह अनुपालन तंत्र और ऑफ़सेट तंत्र के माध्यम से काम करती है। 3. लक्ष्य से बेहतर प्रदर्शन करने वाली इकाइयों को कार्बन क्रेडिट प्रमाणपत्र मिलते हैं। उपर्युक्त में से कौन-से कथन सही हैं?
Answer dekho
Sahi uttar: D — 1, 2 और 3
PIB: CCTS 2023 में अधिसूचित हुई, अनुपालन और ऑफ़सेट तंत्र से काम करती है, और GEI लक्ष्य से बेहतर करने वाली इकाइयों को व्यापार योग्य कार्बन क्रेडिट प्रमाणपत्र मिलते हैं।