केंद्र ने आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और त्रिपुरा के ग्रामीण स्थानीय निकायों को 15वें वित्त आयोग के ₹1,156 करोड़ से अधिक अनुदान जारी किए
29 जनवरी 2026 को केंद्र ने 2025-26 के 15वें वित्त आयोग के अबद्ध अनुदान की दूसरी किस्त जारी की: महाराष्ट्र ₹714.32 करोड़, आंध्र प्रदेश ₹410.76 करोड़ और त्रिपुरा ₹30.6 करोड़।
सारांश
पंचायती राज मंत्रालय ने बताया कि केंद्र सरकार ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए पंद्रहवें वित्त आयोग के अबद्ध अनुदान की दूसरी किस्त तीन राज्यों की पंचायती राज संस्थाओं को जारी की। महाराष्ट्र को 26,407 ग्राम पंचायतों आदि के लिए ₹714.32 करोड़, आंध्र प्रदेश को 13,092 ग्राम पंचायतों, 650 ब्लॉक पंचायतों और 13 जिला पंचायतों के लिए ₹410.76 करोड़, तथा त्रिपुरा को सभी 606 ग्राम पंचायतों आदि के लिए ₹30.6 करोड़ मिले।
मुख्य तथ्य
- अनुदान
- 15वें वित्त आयोग का अबद्ध अनुदान, दूसरी किस्त, वित्त वर्ष 2025-26
- महाराष्ट्र
- ₹714.32 करोड़ (26,407 ग्राम पंचायतें)
- आंध्र प्रदेश
- ₹410.76 करोड़ (13,092 ग्राम, 650 ब्लॉक, 13 जिला पंचायतें)
- त्रिपुरा
- ₹30.6 करोड़ (606 ग्राम पंचायतें)
- कुल
- ₹1,156 करोड़ से अधिक
अभ्यास MCQ 1 प्रश्न
29 जनवरी 2026 को जारी 2025-26 के 15वें वित्त आयोग अबद्ध अनुदान की दूसरी किस्त में इनमें से किस राज्य को सबसे अधिक राशि मिली?
उत्तर देखें
सही उत्तर: D — महाराष्ट्र
PIB: महाराष्ट्र ₹714.32 करोड़, आंध्र प्रदेश ₹410.76 करोड़, त्रिपुरा ₹30.6 करोड़।