775 फास्ट ट्रैक विशेष न्यायालय कार्यरत; योजना 30 सितंबर 2026 तक बढ़ी
विधि मंत्रालय ने 25 जुलाई 2026 को संसद को बताया कि 30 अप्रैल 2026 तक 29 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में 398 विशेष POCSO न्यायालयों सहित 775 फास्ट ट्रैक विशेष न्यायालय (FTSC) कार्यरत थे और योजना को अस्थायी रूप से 30 सितंबर 2026 तक बढ़ाया गया है।
सारांश
विशेष POCSO (e-POCSO) न्यायालयों सहित FTSC की केंद्र प्रायोजित योजना अक्टूबर 2019 में बलात्कार और POCSO अधिनियम, 2012 के अपराधों के मामलों की शीघ्र सुनवाई के लिए शुरू हुई थी। इसे दो बार बढ़ाया गया, अंतिम विस्तार 790 FTSC के लिए 31 मार्च 2026 तक था, और अब इसे अस्थायी रूप से 30 सितंबर 2026 तक बढ़ाया गया है। 2025 में FTSC में 1,43,936 मामले दर्ज और 66,500 निपटाए गए।
मुख्य तथ्य
- योजना शुरू
- अक्टूबर 2019
- कार्यरत न्यायालय
- 775 FTSC, जिनमें 398 e-POCSO
- कवरेज
- 29 राज्य/केंद्र शासित प्रदेश
- विस्तार
- 30 सितंबर 2026 तक (अस्थायी)
अभ्यास MCQ 2 प्रश्न
30 अप्रैल 2026 तक भारत में कितने फास्ट ट्रैक विशेष न्यायालय (विशेष POCSO न्यायालयों सहित) कार्यरत थे?
उत्तर देखें
सही उत्तर: A — 775
29 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में 398 विशेष POCSO न्यायालयों सहित 775 FTSC कार्यरत थे। 790 अंतिम विस्तार का लक्ष्य था।
फास्ट ट्रैक विशेष न्यायालयों की केंद्र प्रायोजित योजना को अस्थायी रूप से किस तिथि तक बढ़ाया गया है?
उत्तर देखें
सही उत्तर: C — 30 सितंबर 2026
31 मार्च 2026 को अंतिम विस्तार समाप्त होने के बाद योजना को अस्थायी रूप से 30 सितंबर 2026 तक बढ़ाया गया।