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DPIIT ने जनरेटिव AI और कॉपीराइट पर वर्किंग पेपर का भाग 1 प्रकाशित किया, हाइब्रिड लाइसेंस मॉडल प्रस्तावित

उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग (DPIIT) ने 9 दिसंबर 2025 को जनरेटिव AI और कॉपीराइट कानून पर अपने वर्किंग पेपर का भाग 1 प्रकाशित किया, जिसमें AI प्रशिक्षण के लिए हाइब्रिड लाइसेंसिंग मॉडल प्रस्तावित है।

सारांश

उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग (DPIIT) ने 9 दिसंबर 2025 को जनरेटिव कृत्रिम बुद्धिमत्ता और कॉपीराइट कानून पर अपने वर्किंग पेपर का भाग 1 प्रकाशित किया। DPIIT वर्किंग पेपर में 28 अप्रैल 2025 को गठित आठ सदस्यीय समिति की सिफ़ारिशें हैं, जिसने शून्य-मूल्य लाइसेंस मॉडल को अस्वीकार कर हाइब्रिड मॉडल प्रस्तावित किया। हाइब्रिड मॉडल में AI डेवलपर्स को वैध रूप से प्राप्त सभी सामग्री पर प्रशिक्षण का एकमुश्त लाइसेंस मिलेगा, रॉयल्टी केवल AI टूल के व्यावसायीकरण पर देय होगी जिसकी दरें सरकार द्वारा नियुक्त समिति तय करेगी और जो न्यायिक समीक्षा के अधीन होंगी, तथा एक केंद्रीकृत तंत्र रॉयल्टी का संग्रह और वितरण करेगा।

मुख्य तथ्य

तारीख
9 दिसंबर 2025
जारीकर्ता
DPIIT
समिति
आठ सदस्य, 28 अप्रैल 2025 को गठित
अस्वीकृत
शून्य-मूल्य लाइसेंस मॉडल
प्रस्तावित
हाइब्रिड मॉडल: एकमुश्त लाइसेंस + व्यावसायीकरण पर रॉयल्टी

अभ्यास MCQ 2 प्रश्न

Q1 उन्नत

जनरेटिव AI और कॉपीराइट पर DPIIT के वर्किंग पेपर (भाग 1, दिसंबर 2025) में प्रस्तावित हाइब्रिड मॉडल के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. AI डेवलपर्स को वैध रूप से प्राप्त सभी सामग्री पर प्रशिक्षण के लिए एकमुश्त लाइसेंस मिलेगा। 2. रॉयल्टी व्यावसायीकरण की परवाह किए बिना AI मॉडल प्रशिक्षण शुरू होते ही देय होगी। 3. रॉयल्टी दरें सरकार द्वारा नियुक्त समिति तय करेगी, जो न्यायिक समीक्षा के अधीन होंगी। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

उत्तर देखें

सही उत्तर: B — केवल 1 और 3

PIB 2200741: हाइब्रिड मॉडल में वैध सामग्री पर प्रशिक्षण का एकमुश्त लाइसेंस है; रॉयल्टी केवल AI टूल के व्यावसायीकरण पर देय है, दरें सरकारी समिति तय करेगी जो न्यायिक समीक्षा के अधीन हैं।

Q2 उन्नत

DPIIT ने जनरेटिव AI और कॉपीराइट पर आठ सदस्यीय समिति कब गठित की, जिसकी सिफ़ारिशें दिसंबर 2025 के वर्किंग पेपर में हैं?

उत्तर देखें

सही उत्तर: B — 28 अप्रैल 2025

PIB 2200741: आठ सदस्यीय समिति DPIIT ने 28 अप्रैल 2025 को गठित की।

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