राजनाथ सिंह ने रक्षा खरीद नियमावली 2025 को मंज़ूरी दी
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 14 सितंबर 2025 को सशस्त्र बलों की राजस्व खरीद को सरल बनाने के लिए रक्षा खरीद नियमावली 2025 को मंज़ूरी दी, जो 2009 में जारी पिछली नियमावली की जगह लेगी।
सारांश
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 14 सितंबर 2025 को रक्षा मंत्रालय में राजस्व खरीद को सुव्यवस्थित और सरल बनाने के लिए रक्षा खरीद नियमावली (DPM) 2025 को मंज़ूरी दी। DPM रक्षा सेवाओं द्वारा वस्तुओं और सेवाओं की राजस्व खरीद को नियंत्रित करती है, जिसका मूल्य चालू वित्त वर्ष में लगभग ₹1 लाख करोड़ है, और इसे पिछली बार 2009 में जारी किया गया था। नई नियमावली में अनुबंधों के विकास चरण में परिनिर्धारित नुकसानी (LD) नहीं लगेगी, प्रोटोटाइप विकसित होने के बाद न्यूनतम 0.1% LD लगेगी, और अधिकतम LD घटाकर 5% की गई है, जो केवल अत्यधिक देरी पर 10% होगी। इसमें पाँच वर्ष तक के सुनिश्चित ऑर्डर का प्रावधान है, जिसे विशेष परिस्थितियों में और पाँच वर्ष बढ़ाया जा सकता है। खुली बोली से पहले कुछ रक्षा PSU से अनापत्ति प्रमाणपत्र लेने की शर्त हटा दी गई है, और क्षेत्रीय स्तर पर सक्षम वित्तीय प्राधिकारियों को अधिक शक्तियाँ दी गई हैं।
मुख्य तथ्य
- मंज़ूरी
- 14 सितंबर 2025, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह
- दायरा
- राजस्व खरीद, चालू वित्त वर्ष में ~₹1 लाख करोड़
- पिछली DPM
- 2009
- परिनिर्धारित नुकसानी
- विकास चरण में नहीं; प्रोटोटाइप के बाद 0.1%; अधिकतम 5% (अत्यधिक देरी पर 10%)
- सुनिश्चित ऑर्डर
- 5 वर्ष तक, विशेष मामलों में और 5 वर्ष
- समान अवसर
- खुली बोली से पहले DPSU से NOC की ज़रूरत नहीं
अभ्यास MCQ 4 प्रश्न
14 सितंबर 2025 को स्वीकृत रक्षा खरीद नियमावली 2025 जिस नियमावली की जगह लेती है, वह पिछली बार किस वर्ष जारी हुई थी?
उत्तर देखें
सही उत्तर: B — 2009
रक्षा सेवाओं की राजस्व खरीद को नियंत्रित करने वाली DPM पिछली बार 2009 में जारी हुई थी; संशोधित DPM 2025 को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मंज़ूरी दी।
रक्षा खरीद नियमावली 2025 मुख्य रूप से रक्षा मंत्रालय की किस प्रकार की खरीद को नियंत्रित करती है?
उत्तर देखें
सही उत्तर: D — वस्तुओं और सेवाओं की राजस्व खरीद
DPM मंत्रालय की सभी राजस्व खरीद के सिद्धांत तय करती है, जिसका मूल्य चालू वित्त वर्ष में लगभग ₹1 लाख करोड़ है।
रक्षा खरीद नियमावली 2025 के तहत परिनिर्धारित नुकसानी (LD) के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें: 1. अनुबंध के विकास चरण में कोई LD नहीं लगेगी। 2. अधिकतम LD घटाकर 5% की गई है, जो केवल अत्यधिक देरी के मामलों में 10% होगी। उपरोक्त में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?
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सही उत्तर: C — 1 और 2 दोनों
दोनों सही हैं: DPM 2025 में विकास चरण में LD नहीं और प्रोटोटाइप के बाद न्यूनतम 0.1% LD है; अधिकतम LD 5% है और केवल अत्यधिक देरी पर 10% तक हो सकती है।
DPM 2025 के तहत रक्षा मंत्रालय विकास करने वाले आपूर्तिकर्ताओं को मात्रा के रूप में सुनिश्चित ऑर्डर कितनी अवधि तक दे सकता है?
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सही उत्तर: A — पाँच वर्ष तक, विशेष परिस्थितियों में और पाँच वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है
DPM 2025 में पाँच वर्ष तक और विशेष परिस्थितियों में और पाँच वर्ष तक मात्रा के रूप में सुनिश्चित ऑर्डर की गारंटी का प्रावधान है।