Rajnath Singh ne Defence Procurement Manual 2025 ko manzoori di

📅 14 September 2025 📍 India Must know

Defence Minister Rajnath Singh ne 14 September 2025 ko armed forces ki revenue procurement ko simple banane ke liye Defence Procurement Manual 2025 ko manzoori di, jo 2009 mein jaari pichhle manual ki jagah legi.

Summary

Defence Minister Rajnath Singh ne 14 September 2025 ko Ministry of Defence mein revenue procurement ko streamline aur simple banane ke liye Defence Procurement Manual (DPM) 2025 ko manzoori di. DPM Defence Services dwara goods aur services ki revenue procurement ko regulate karti hai, jiski value current financial year mein lagbhag ₹1 lakh crore hai, aur ise pichhli baar 2009 mein jaari kiya gaya tha. Naye manual mein contracts ke development phase mein liquidated damages (LD) nahi lagenge, prototype develop hone ke baad minimal 0.1% LD lagega, aur maximum LD ghatakar 5% kiya gaya hai, jo sirf inordinate delay par 10% hoga. Isme paanch saal tak ke assured orders ka provision hai, jise special circumstances mein aur paanch saal badhaya ja sakta hai. Open bidding se pehle kuch defence PSUs se No Objection Certificate lene ki shart hata di gayi hai, aur field level par Competent Financial Authorities ko zyada powers di gayi hain.

Key facts

Approved: 14 Sep 2025, Defence Minister Rajnath Singh
Scope: Revenue procurement, current FY mein ~₹1 lakh crore
Pichhli DPM: 2009
Liquidated damages: Development phase mein nahi; post-prototype 0.1%; max 5% (inordinate delay par 10%)
Assured orders: 5 saal tak, special cases mein aur 5 saal
Level playing field: Open bidding se pehle DPSUs se NOC zaroori nahi

Practice MCQs 4 questions

14 सितंबर 2025 को स्वीकृत रक्षा खरीद नियमावली 2025 जिस नियमावली की जगह लेती है, वह पिछली बार किस वर्ष जारी हुई थी?

Answer dekho

Sahi uttar: B — 2009

रक्षा सेवाओं की राजस्व खरीद को नियंत्रित करने वाली DPM पिछली बार 2009 में जारी हुई थी; संशोधित DPM 2025 को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मंज़ूरी दी।

Q2 Advanced

रक्षा खरीद नियमावली 2025 मुख्य रूप से रक्षा मंत्रालय की किस प्रकार की खरीद को नियंत्रित करती है?

Answer dekho

Sahi uttar: D — वस्तुओं और सेवाओं की राजस्व खरीद

DPM मंत्रालय की सभी राजस्व खरीद के सिद्धांत तय करती है, जिसका मूल्य चालू वित्त वर्ष में लगभग ₹1 लाख करोड़ है।

Q3 Advanced

रक्षा खरीद नियमावली 2025 के तहत परिनिर्धारित नुकसानी (LD) के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें: 1. अनुबंध के विकास चरण में कोई LD नहीं लगेगी। 2. अधिकतम LD घटाकर 5% की गई है, जो केवल अत्यधिक देरी के मामलों में 10% होगी। उपरोक्त में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?

Answer dekho

Sahi uttar: C — 1 और 2 दोनों

दोनों सही हैं: DPM 2025 में विकास चरण में LD नहीं और प्रोटोटाइप के बाद न्यूनतम 0.1% LD है; अधिकतम LD 5% है और केवल अत्यधिक देरी पर 10% तक हो सकती है।

Q4 Advanced

DPM 2025 के तहत रक्षा मंत्रालय विकास करने वाले आपूर्तिकर्ताओं को मात्रा के रूप में सुनिश्चित ऑर्डर कितनी अवधि तक दे सकता है?

Answer dekho

Sahi uttar: A — पाँच वर्ष तक, विशेष परिस्थितियों में और पाँच वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है

DPM 2025 में पाँच वर्ष तक और विशेष परिस्थितियों में और पाँच वर्ष तक मात्रा के रूप में सुनिश्चित ऑर्डर की गारंटी का प्रावधान है।