मई 2025 की NeSDA रिपोर्ट: 21,062 ई-सेवाएँ; महाराष्ट्र और उत्तराखंड 100% संतृप्ति पर
19 जून 2025 को नई दिल्ली में प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग ने राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों के लिए मई 2025 की 25वीं मासिक NeSDA वे फ़ॉरवर्ड रिपोर्ट जारी की, जिसमें 21,062 ई-सेवाएँ दर्ज हैं।
सारांश
प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग (DARPG) ने 19 जून 2025 को राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों के लिए मई 2025 की मासिक NeSDA वे फ़ॉरवर्ड रिपोर्ट का पच्चीसवाँ संस्करण जारी किया। राज्य और केंद्रशासित प्रदेश कुल 21,062 ई-सेवाएँ देते हैं, जिनमें सबसे अधिक (7,065) स्थानीय शासन एवं उपयोगिता सेवाओं के तहत हैं, और पिछली रिपोर्ट के बाद 424 नई ई-सेवाएँ जुड़ीं, जिनमें त्रिपुरा का योगदान सबसे अधिक रहा। 2,016 अनिवार्य ई-सेवाओं (36 राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों में प्रत्येक के लिए 56) में से 1,599 ऑनलाइन हैं, यानी 79% से अधिक संतृप्ति। सोलह राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों ने 90% से अधिक संतृप्ति हासिल की, जबकि महाराष्ट्र और उत्तराखंड 100% पर पहुँचे।
मुख्य तथ्य
- कुल ई-सेवाएँ
- 21,062
- अनिवार्य ई-सेवाएँ
- 2,016 में से 1,599
- 100% संतृप्ति
- महाराष्ट्र, उत्तराखंड
अभ्यास MCQ 2 प्रश्न
मई 2025 की NeSDA वे फ़ॉरवर्ड रिपोर्ट के अनुसार राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों में कुल कितनी ई-सेवाएँ दी जाती हैं?
उत्तर देखें
सही उत्तर: C — 21,062
PIB (DARPG): राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों में कुल 21,062 ई-सेवाएँ दी जाती हैं; सबसे अधिक (7,065) स्थानीय शासन एवं उपयोगिता सेवाओं के तहत हैं।
मई 2025 की NeSDA वे फ़ॉरवर्ड रिपोर्ट के अनुसार किन दो राज्यों ने अनिवार्य ई-सेवाओं में 100% संतृप्ति हासिल की?
उत्तर देखें
सही उत्तर: B — महाराष्ट्र और उत्तराखंड
PIB (DARPG): 16 राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों ने 90% से अधिक संतृप्ति हासिल की, जबकि महाराष्ट्र और उत्तराखंड ने 100% संतृप्ति हासिल की।