केंद्र ने सहकारी चीनी मिलों के इथेनॉल संयंत्रों को बहु-फ़ीडस्टॉक में बदलने की योजना अधिसूचित की
खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग ने 7 मार्च 2025 को संशोधित इथेनॉल ब्याज अनुदान योजना के तहत एक योजना अधिसूचित की, जिससे सहकारी चीनी मिलें गन्ना-आधारित इथेनॉल संयंत्रों को मक्का और क्षतिग्रस्त खाद्यान्न का उपयोग करने वाले बहु-फ़ीडस्टॉक संयंत्रों में बदल सकें।
सारांश
खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग ने 7 मार्च 2025 को संशोधित इथेनॉल ब्याज अनुदान योजना के तहत सहकारी चीनी मिलों के लिए एक योजना अधिसूचित की। यह उन्हें मौजूदा गन्ना-आधारित इथेनॉल संयंत्रों को ऐसे बहु-फ़ीडस्टॉक संयंत्रों में बदलने में मदद करती है जो मक्का और क्षतिग्रस्त खाद्यान्न (DFG) का भी उपयोग कर सकें, ताकि साल भर इथेनॉल उत्पादन हो सके, क्योंकि गन्ना पेराई का मौसम केवल 4–5 महीने चलता है। केंद्र पाँच वर्षों (एक वर्ष की मोहलत सहित) तक 6% प्रति वर्ष या बैंक की ब्याज दर का 50%, जो भी कम हो, ब्याज अनुदान वहन करेगा। योजना इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल कार्यक्रम के 2025 तक 20% मिश्रण के लक्ष्य में सहायक है।
मुख्य तथ्य
- तिथि
- 7 मार्च 2025
- अधिसूचना
- खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग
- लाभार्थी
- सहकारी चीनी मिलें
- नए फ़ीडस्टॉक
- मक्का, क्षतिग्रस्त खाद्यान्न
- ब्याज अनुदान
- 6% प्रति वर्ष या ब्याज दर का 50%, जो कम हो; 1 वर्ष की मोहलत सहित 5 वर्ष
- EBP लक्ष्य
- 2025 तक 20% इथेनॉल मिश्रण
अभ्यास MCQ 2 प्रश्न
7 मार्च 2025 को अधिसूचित योजना सहकारी चीनी मिलों को अपने इथेनॉल संयंत्रों में किन फ़ीडस्टॉक का भी उपयोग करने देती है?
उत्तर देखें
सही उत्तर: A — मक्का और क्षतिग्रस्त खाद्यान्न
रूपांतरण से सहकारी चीनी मिलें मक्का और क्षतिग्रस्त खाद्यान्न (DFG) जैसे अनाज उपयोग कर सकेंगी, जिससे साल भर इथेनॉल उत्पादन होगा।
7 मार्च 2025 को अधिसूचित सहकारी चीनी मिलों की योजना के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. ब्याज अनुदान 6% प्रति वर्ष या बैंकों द्वारा ली गई ब्याज दर का 50%, जो भी कम हो, है। 2. अनुदान एक वर्ष की मोहलत सहित पाँच वर्षों के लिए है। 3. योजना पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने अधिसूचित की। उपर्युक्त में से कौन-से कथन सही हैं?
उत्तर देखें
सही उत्तर: A — केवल 1 और 2
अनुदान 6% प्रति वर्ष या बैंक दर का 50%, जो कम हो, एक वर्ष की मोहलत सहित पाँच वर्षों के लिए है। योजना संशोधित इथेनॉल ब्याज अनुदान योजना के तहत खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग ने अधिसूचित की।