सरकारी योजनाएं करंट अफेयर्स — सभी खबरें
रोज़ की खबरें — अपनी परीक्षा, राज्य और विषय के अनुसार। हर खबर में संक्षिप्त सारांश, मुख्य तथ्य और MCQ।
शुक्र, 30 जन॰ 2026
गुरु, 29 जन॰ 2026
बुध, 28 जन॰ 2026
उत्तराखंड मंत्रिमंडल ने ग्रीन हाइड्रोजन नीति, 2026 को मंज़ूरी दी
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में उत्तराखंड मंत्रिमंडल ने 28 जनवरी 2026 को राज्य के जलविद्युत संसाधनों से हरित हाइड्रोजन उत्पादन को बढ़ावा देने हेतु उत्तराखंड ग्रीन हाइड्रोजन नीति, 2026 को मंज़ूरी दी।
नीति आयोग ने आकांक्षी जिलों और ब्लॉकों के लिए संपूर्णता अभियान 2.0 शुरू किया
नीति आयोग ने 28 जनवरी 2026 को संपूर्णता अभियान 2.0 शुरू किया, जो 14 अप्रैल 2026 तक चलेगा और 112 आकांक्षी जिलों में 5 तथा 513 आकांक्षी ब्लॉकों में 6 प्रमुख संकेतकों की संतृप्ति का लक्ष्य रखता है।
रवि, 25 जन॰ 2026
शनि, 24 जन॰ 2026
उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस: अमित शाह ने 'एक जनपद एक व्यंजन' और सरदार पटेल औद्योगिक क्षेत्र योजना शुरू की
24 जनवरी 2026 को लखनऊ में उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस समारोह में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 'एक जनपद एक व्यंजन' योजना शुरू की और उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान 2025–26 प्रदान किए।
त्रिपुरा में ₹80 करोड़ की अगरवुड मूल्य शृंखला विकास योजना शुरू
DoNER मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने 24 जनवरी 2026 को त्रिपुरा के उत्तर फुलकाबाड़ी में ₹80 करोड़ की अगरवुड मूल्य शृंखला विकास योजना की आधारशिला रखी।
शुक्र, 23 जन॰ 2026
प्रधानमंत्री ने तिरुवनंतपुरम में PM स्वनिधि क्रेडिट कार्ड शुरू किया, तीन अमृत भारत एक्सप्रेस रवाना कीं
23 जनवरी 2026 को तिरुवनंतपुरम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रेहड़ी-पटरी वालों के लिए PM स्वनिधि क्रेडिट कार्ड शुरू किया, चार ट्रेनें रवाना कीं और CSIR-NIIST नवाचार हब की आधारशिला रखी।
PLI व्हाइट गुड्स: चौथे दौर में AC पुर्ज़े बनाने वाली पाँच कंपनियाँ चुनी गईं
व्हाइट गुड्स के लिए PLI योजना के चौथे दौर में ₹863 करोड़ के प्रतिबद्ध निवेश वाली AC पुर्ज़े बनाने वाली पाँच कंपनियाँ अस्थायी रूप से चुनी गईं।
गुरु, 22 जन॰ 2026
बुध, 21 जन॰ 2026
सोम, 19 जन॰ 2026
रवि, 18 जन॰ 2026
बुध, 14 जन॰ 2026
DFS ने CGHS लाभार्थियों के लिए परिपूर्ण मेडिक्लेम आयुष बीमा शुरू किया
वित्तीय सेवा विभाग ने 14 जनवरी 2026 को CGHS लाभार्थियों के लिए ₹10 लाख या ₹20 लाख बीमा राशि वाली वैकल्पिक स्वास्थ्य बीमा योजना परिपूर्ण मेडिक्लेम आयुष बीमा शुरू की।
केरल मंत्रिमंडल ने मुख्यमंत्री कनेक्ट टू वर्क योजना संशोधित की; पारिवारिक आय सीमा ₹5 लाख
केरल मंत्रिमंडल ने 14 जनवरी 2026 को मुख्यमंत्री कनेक्ट टू वर्क योजना के संशोधित दिशानिर्देश स्वीकृत किए, जिसमें कौशल प्रशिक्षण ले रहे या प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं को 12 महीने तक ₹1,000 प्रति माह मिलते हैं; वार्षिक पारिवारिक आय सीमा ₹5 लाख है।
मंगल, 13 जन॰ 2026
शनि, 10 जन॰ 2026
शुक्र, 09 जन॰ 2026
विजयवाड़ा में MISHTI मैंग्रोव योजना पर राष्ट्रीय कार्यशाला
MISHTI (मैंग्रोव इनिशिएटिव फ़ॉर शोरलाइन हैबिटैट्स एंड टैंजिबल इनकम्स) पर राष्ट्रीय स्तर की कार्यशाला 8–9 जनवरी 2026 को आंध्र प्रदेश में हुई, जिसका उद्घाटन उपमुख्यमंत्री पवन कल्याण ने किया और राष्ट्रीय CAMPA के CEO आनंद मोहन ने योजना का ढाँचा प्रस्तुत किया।
धर्मेंद्र प्रधान ने समग्र शिक्षा 3.0 — 'समग्र शिक्षा की पुनर्कल्पना' पर परामर्श की अध्यक्षता की
शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने 9 जनवरी 2026 को सुषमा स्वराज भवन, नई दिल्ली में राज्यों, केंद्रशासित प्रदेशों और हितधारकों के साथ समग्र शिक्षा 3.0 पर 'समग्र शिक्षा की पुनर्कल्पना' नामक दिन भर के परामर्श की अध्यक्षता की और 2026–27 के लिए एकीकृत राष्ट्रीय योजना का आह्वान किया।
गुरु, 08 जन॰ 2026
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने CSR और साझेदारी पोर्टल 'पंखुड़ी' लॉन्च किया
महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने 8 जनवरी 2026 को 'पंखुड़ी' लॉन्च किया, जो महिलाओं और बच्चों के लिए काम करने वाले व्यक्तियों, NRI, NGO, कंपनियों और सरकारी एजेंसियों के साथ CSR और स्वैच्छिक साझेदारी का एकल-खिड़की डिजिटल पोर्टल है।
वस्त्र मंत्रालय ने 100 चैंपियन और 100 आकांक्षी ज़िलों के लिए ज़िला-आधारित वस्त्र परिवर्तन योजना पेश की
वस्त्र मंत्रालय ने 8 जनवरी 2026 को गुवाहाटी में राष्ट्रीय वस्त्र मंत्री सम्मेलन में ज़िला-आधारित वस्त्र परिवर्तन (DLTT) पहल पेश की, जिसका लक्ष्य 100 उच्च-क्षमता वाले ज़िलों को वैश्विक निर्यात चैंपियन और 100 आकांक्षी ज़िलों को आत्मनिर्भर केंद्र बनाना है।
पर्यटन मंत्रालय: स्वदेश दर्शन की 75 परियोजनाएँ पूरी; 2024 में 2.057 करोड़ विदेशी पर्यटक
पर्यटन मंत्रालय की 8 जनवरी 2026 की वर्षांत समीक्षा के अनुसार जनवरी 2015 में शुरू स्वदेश दर्शन योजना में स्वीकृत 76 में से 75 परियोजनाएँ पूरी हो चुकी हैं, और 2024 में 20.57 मिलियन अंतरराष्ट्रीय पर्यटक आगमन तथा ₹2,93,033 करोड़ विदेशी मुद्रा आय दर्ज हुई।
बुध, 07 जन॰ 2026
ओडिशा ने गोदाबरीश मिश्र आदर्श प्राथमिक विद्यालय योजना शुरू की; 118 विद्यालयों की आधारशिला
7 जनवरी 2026 को खुर्दा ज़िले के बाणपुर में ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी ने गोदाबरीश मिश्र आदर्श प्राथमिक विद्यालय योजना शुरू की और 118 विद्यालयों की आधारशिला रखी, जो 2,200 विद्यालयों वाले ₹12,000 करोड़ के पहले चरण की शुरुआत है।
ग्रामीण विकास मंत्रालय और डाक विभाग ने SHG के लिए वित्तीय और लॉजिस्टिक सेवाओं पर MoU किया
ग्रामीण विकास मंत्रालय और डाक विभाग ने 7 जनवरी 2026 को MoU किया, जिससे DAY-NRLM नेटवर्क को इंडिया पोस्ट के 1.5 लाख ग्रामीण डाकघरों और IPPB से जोड़कर SHG, महिला उद्यमियों और ग्रामीण उद्यमों को वित्तीय, लॉजिस्टिक और बाज़ार सेवाएँ दी जाएँगी।
मंगल, 06 जन॰ 2026
सोम, 05 जन॰ 2026
ONGC ने एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों के लिए NSTFDC के साथ ₹28 करोड़ का CSR MoU किया
ONGC ने 5 जनवरी 2026 को राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त और विकास निगम के साथ MoU किया और 144 एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों में डिजिटल शिक्षा, छात्राओं की स्वच्छता और शिक्षक प्रशिक्षण के लिए ₹28 करोड़ CSR राशि स्वीकृत की।
सी. आर. पाटिल ने गंगा पर अधिकार प्राप्त कार्यबल की 17वीं बैठक की अध्यक्षता की; ड्रेन डैशबोर्ड और स्मार्ट STP निगरानी की समीक्षा
जल शक्ति मंत्री सी. आर. पाटिल ने 5 जनवरी 2026 को अधिकार प्राप्त कार्यबल की 17वीं बैठक की अध्यक्षता की, जिसमें नमामि गंगे के तहत हवाई ड्रेनेज-मैपिंग डैशबोर्ड और सीवेज उपचार संयंत्रों की AI-सक्षम CCTV निगरानी की समीक्षा हुई।
रवि, 04 जन॰ 2026
डिज़ाइन लिंक्ड इंसेंटिव योजना: अब तक 24 चिप डिज़ाइन परियोजनाएँ, 16 टेप-आउट
4 जनवरी 2026 की PIB पृष्ठभूमि टिप्पणी के अनुसार सेमीकॉन इंडिया कार्यक्रम के तहत MeitY की डिज़ाइन लिंक्ड इंसेंटिव (DLI) योजना 24 चिप डिज़ाइन परियोजनाओं को सहायता देती है, जिनसे 16 टेप-आउट, 6 ASIC चिप और 10 पेटेंट हुए हैं।
MoRTH ने गुड समैरिटन नियमों के तहत राह-वीर सुरक्षा की जानकारी दी
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने 4 जनवरी 2026 को मोटर वाहन अधिनियम की धारा 134A के तहत 2020 में अधिसूचित नियमों में सड़क दुर्घटना पीड़ितों की मदद करने वाले 'राह-वीरों' को मिलने वाली कानूनी सुरक्षा पर ज़ोर दिया।