कैबिनेट ने प्रेस नोट 3 नियमों में ढील दी: भूमि-सीमा वाले देशों से 10% तक गैर-नियंत्रक हिस्सेदारी स्वचालित मार्ग से; प्रमुख क्षेत्रों में 60 दिन में मंजूरी
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 10 मार्च 2026 को भारत से भूमि सीमा साझा करने वाले देशों से निवेश के FDI नियमों में संशोधन किया, जिससे 10% तक गैर-नियंत्रक लाभकारी स्वामित्व स्वचालित मार्ग से संभव होगा और चुनिंदा विनिर्माण क्षेत्रों में 60 दिन में निर्णय होगा।
सारांश
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 10 मार्च 2026 को भारत से भूमि सीमा साझा करने वाले देशों (LBC) से विदेशी निवेश संबंधी दिशानिर्देशों में बदलाव को मंजूरी दी। संशोधन में धन शोधन निवारण नियम, 2005 में प्रयुक्त 'लाभकारी स्वामी' की परिभाषा और मानदंड जोड़े गए हैं, जो निवेशक इकाई के स्तर पर लागू होंगे। 10% तक गैर-नियंत्रक LBC लाभकारी स्वामित्व वाले निवेशकों को क्षेत्रीय सीमाओं और DPIIT को सूचना देने की शर्त पर स्वचालित मार्ग से अनुमति होगी। पूंजीगत वस्तुओं, इलेक्ट्रॉनिक पूंजीगत वस्तुओं, इलेक्ट्रॉनिक घटकों, पॉलीसिलिकॉन और इनगॉट-वेफर विनिर्माण में LBC प्रस्तावों पर 60 दिन में निर्णय होगा, बशर्ते बहुमत हिस्सेदारी और नियंत्रण हर समय निवासी भारतीयों के पास रहे; कैबिनेट सचिव की अध्यक्षता वाली सचिवों की समिति यह सूची बदल सकती है। मूल नियम प्रेस नोट 3 (2020), दिनांक 17 अप्रैल 2020, कोविड-19 महामारी के दौरान अवसरवादी अधिग्रहण रोकने के लिए जारी हुआ था, जिसके तहत LBC इकाइयों या LBC से जुड़े लाभकारी स्वामी वाले सभी निवेश केवल सरकारी मार्ग से आ सकते हैं।
मुख्य तथ्य
- तिथि
- 10 मार्च 2026, केंद्रीय मंत्रिमंडल
- लागू
- भारत से भूमि सीमा साझा करने वाले देशों (LBC) से निवेश
- लाभकारी स्वामी
- PML नियम, 2005 के अनुसार परिभाषा; निवेशक इकाई स्तर पर
- स्वचालित मार्ग
- 10% तक गैर-नियंत्रक LBC लाभकारी स्वामित्व, DPIIT को सूचना के साथ
- 60 दिन में निर्णय
- पूंजीगत वस्तुएं, इलेक्ट्रॉनिक पूंजीगत वस्तुएं, इलेक्ट्रॉनिक घटक, पॉलीसिलिकॉन, इनगॉट-वेफर
- शर्त
- बहुमत हिस्सेदारी और नियंत्रण निवासी भारतीयों के पास
- मूल नियम
- प्रेस नोट 3 (2020), 17 अप्रैल 2020 — सभी LBC निवेश सरकारी मार्ग से
अभ्यास MCQ 5 प्रश्न
10 मार्च 2026 के कैबिनेट निर्णय के बाद भूमि-सीमा वाले देशों से कितने प्रतिशत तक गैर-नियंत्रक लाभकारी स्वामित्व को स्वचालित मार्ग से अनुमति होगी?
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सही उत्तर: B — 10%
भूमि-सीमा वाले देशों से 10% तक गैर-नियंत्रक लाभकारी स्वामित्व वाले निवेशकों को DPIIT को सूचना देने की शर्त पर स्वचालित मार्ग से अनुमति होगी।
10 मार्च 2026 को मंजूर बदलावों के तहत इलेक्ट्रॉनिक घटक और पॉलीसिलिकॉन जैसे चुनिंदा क्षेत्रों में भूमि-सीमा वाले देशों के प्रस्तावों पर कितने दिनों में निर्णय होगा?
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सही उत्तर: C — 60 दिन
पूंजीगत वस्तुएं, इलेक्ट्रॉनिक पूंजीगत वस्तुएं, इलेक्ट्रॉनिक घटक, पॉलीसिलिकॉन और इनगॉट-वेफर के प्रस्तावों पर 60 दिन में निर्णय होगा।
भूमि-सीमा वाले देशों के लिए संशोधित FDI नीति में अपनाई गई 'लाभकारी स्वामी' की परिभाषा किन नियमों से ली गई है?
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सही उत्तर: D — धन शोधन निवारण नियम, 2005
संशोधन में धन शोधन निवारण नियम, 2005 के तहत लाभकारी स्वामित्व की परिभाषा और मानदंड अपनाए गए हैं, जो निवेशक इकाई के स्तर पर लागू होंगे।
प्रेस नोट 3 (2020) के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. यह कोविड-19 महामारी के दौरान भारतीय कंपनियों के अवसरवादी अधिग्रहण रोकने के लिए 17 अप्रैल 2020 को जारी हुआ। 2. इसके तहत भारत से भूमि सीमा साझा करने वाले देश की इकाई केवल सरकारी मार्ग से निवेश कर सकती है। उपरोक्त में से कौन-सा/से सही है/हैं?
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सही उत्तर: C — 1 और 2 दोनों
दोनों सही हैं: 17 अप्रैल 2020 का PN3 कोविड-19 के दौरान अवसरवादी अधिग्रहण रोकने के लिए आया और इसने भूमि-सीमा वाले देशों की इकाइयों या ऐसे देशों से जुड़े लाभकारी स्वामी वाले सभी निवेश को सरकारी मार्ग में रखा।
10 मार्च 2026 के बदलावों के तहत भूमि-सीमा वाले देशों के निवेश पर 60 दिन में निर्णय के पात्र क्षेत्रों की सूची कौन बदल सकता है?
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सही उत्तर: A — कैबिनेट सचिव की अध्यक्षता वाली सचिवों की समिति
कैबिनेट सचिव की अध्यक्षता वाली सचिवों की समिति चुनिंदा क्षेत्रों की सूची बदल सकती है।