Cabinet ne Press Note 3 mein dheel di: land-border deshon se 10% tak non-controlling stake automatic route se; key sectors mein 60 din mein approval
Union Cabinet ne 10 March 2026 ko land-border countries se FDI ke rules badle — 10% tak non-controlling beneficial ownership automatic route se aur specified manufacturing sectors mein 60 din mein decision.
Summary
Cabinet ne 10 March 2026 ko LBC (land border countries) investment guidelines badli. 'Beneficial Owner' ki definition PML Rules, 2005 se li gayi. 10% tak non-controlling LBC beneficial ownership automatic route se (DPIIT ko reporting). Capital goods, electronic capital goods, electronic components, polysilicon aur ingot-wafer mein 60 din mein decision — majority control Indians ke paas. Original Press Note 3 (2020) 17 April 2020 ko COVID ke dauraan opportunistic takeovers rokne ke liye aaya tha — sab LBC investment government route se.
Key facts
- Automatic
- ≤10% non-controlling
- Timeline
- 60 din
- PN3
- 17 April 2020
- BO definition
- PML Rules 2005
Practice MCQs 5 questions
10 मार्च 2026 के कैबिनेट निर्णय के बाद भूमि-सीमा वाले देशों से कितने प्रतिशत तक गैर-नियंत्रक लाभकारी स्वामित्व को स्वचालित मार्ग से अनुमति होगी?
Answer dekho
Sahi uttar: B — 10%
भूमि-सीमा वाले देशों से 10% तक गैर-नियंत्रक लाभकारी स्वामित्व वाले निवेशकों को DPIIT को सूचना देने की शर्त पर स्वचालित मार्ग से अनुमति होगी।
10 मार्च 2026 को मंजूर बदलावों के तहत इलेक्ट्रॉनिक घटक और पॉलीसिलिकॉन जैसे चुनिंदा क्षेत्रों में भूमि-सीमा वाले देशों के प्रस्तावों पर कितने दिनों में निर्णय होगा?
Answer dekho
Sahi uttar: C — 60 दिन
पूंजीगत वस्तुएं, इलेक्ट्रॉनिक पूंजीगत वस्तुएं, इलेक्ट्रॉनिक घटक, पॉलीसिलिकॉन और इनगॉट-वेफर के प्रस्तावों पर 60 दिन में निर्णय होगा।
भूमि-सीमा वाले देशों के लिए संशोधित FDI नीति में अपनाई गई 'लाभकारी स्वामी' की परिभाषा किन नियमों से ली गई है?
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Sahi uttar: D — धन शोधन निवारण नियम, 2005
संशोधन में धन शोधन निवारण नियम, 2005 के तहत लाभकारी स्वामित्व की परिभाषा और मानदंड अपनाए गए हैं, जो निवेशक इकाई के स्तर पर लागू होंगे।
प्रेस नोट 3 (2020) के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. यह कोविड-19 महामारी के दौरान भारतीय कंपनियों के अवसरवादी अधिग्रहण रोकने के लिए 17 अप्रैल 2020 को जारी हुआ। 2. इसके तहत भारत से भूमि सीमा साझा करने वाले देश की इकाई केवल सरकारी मार्ग से निवेश कर सकती है। उपरोक्त में से कौन-सा/से सही है/हैं?
Answer dekho
Sahi uttar: C — 1 और 2 दोनों
दोनों सही हैं: 17 अप्रैल 2020 का PN3 कोविड-19 के दौरान अवसरवादी अधिग्रहण रोकने के लिए आया और इसने भूमि-सीमा वाले देशों की इकाइयों या ऐसे देशों से जुड़े लाभकारी स्वामी वाले सभी निवेश को सरकारी मार्ग में रखा।
10 मार्च 2026 के बदलावों के तहत भूमि-सीमा वाले देशों के निवेश पर 60 दिन में निर्णय के पात्र क्षेत्रों की सूची कौन बदल सकता है?
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Sahi uttar: A — कैबिनेट सचिव की अध्यक्षता वाली सचिवों की समिति
कैबिनेट सचिव की अध्यक्षता वाली सचिवों की समिति चुनिंदा क्षेत्रों की सूची बदल सकती है।