कैबिनेट ने 'एक राष्ट्र एक सदस्यता' को मंजूरी दी: शोध पत्रिकाओं तक देशव्यापी पहुंच के लिए लगभग ₹6,000 करोड़
25 नवंबर 2024 को नई दिल्ली में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 'एक राष्ट्र एक सदस्यता' को मंजूरी दी — 2025–2027 के लिए लगभग ₹6,000 करोड़ की नई केंद्रीय क्षेत्र योजना, जो सरकारी संस्थानों को अंतरराष्ट्रीय शोध पत्रिकाओं तक पहुंच देगी।
सारांश
25 नवंबर 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विद्वत शोध लेखों और पत्रिकाओं तक देशव्यापी पहुंच के लिए नई केंद्रीय क्षेत्र योजना 'एक राष्ट्र एक सदस्यता' (ONOS) को मंजूरी दी। तीन कैलेंडर वर्षों — 2025, 2026 और 2027 — के लिए लगभग ₹6,000 करोड़ आवंटित किए गए हैं। इसमें 30 प्रमुख अंतरराष्ट्रीय प्रकाशक शामिल हैं और उनकी लगभग 13,000 ई-पत्रिकाएं 6,300 से अधिक सरकारी उच्च शिक्षा संस्थानों और केंद्र सरकार के अनुसंधान एवं विकास संस्थानों को उपलब्ध होंगी, जिससे लगभग 1.8 करोड़ छात्र, शिक्षक और शोधकर्ता लाभान्वित होंगे। पहुंच UGC के स्वायत्त अंतर-विश्वविद्यालय केंद्र INFLIBNET द्वारा समन्वित राष्ट्रीय सदस्यता और उच्च शिक्षा विभाग के एकीकृत 'एक राष्ट्र एक सदस्यता' पोर्टल से होगी। अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन (ANRF) समय-समय पर उपयोग की समीक्षा करेगा।
मुख्य तथ्य
- परिव्यय
- 2025, 2026, 2027 के लिए ~₹6,000 करोड़
- प्रकार
- नई केंद्रीय क्षेत्र योजना
- दायरा
- 30 प्रकाशक; ~13,000 ई-पत्रिकाएं; 6,300+ सरकारी HEI और R&D संस्थान
- लाभार्थी
- ~1.8 करोड़ छात्र, शिक्षक, शोधकर्ता
- समन्वयक
- INFLIBNET (UGC); ANRF उपयोग की समीक्षा करेगा
अभ्यास MCQ 3 प्रश्न
25 नवंबर 2024 को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा मंजूर 'एक राष्ट्र एक सदस्यता' के लिए लगभग कितना आवंटन है?
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सही उत्तर: B — 2025, 2026 और 2027 के लिए लगभग ₹6,000 करोड़
PIB (कैबिनेट): ONOS के लिए तीन कैलेंडर वर्षों — 2025, 2026 और 2027 — हेतु नई केंद्रीय क्षेत्र योजना के रूप में लगभग ₹6,000 करोड़ आवंटित हैं।
'एक राष्ट्र एक सदस्यता' के तहत पत्रिकाओं की राष्ट्रीय सदस्यता का समन्वय कौन-सा निकाय करेगा?
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सही उत्तर: D — INFLIBNET
PIB (कैबिनेट): पहुंच UGC के स्वायत्त अंतर-विश्वविद्यालय केंद्र सूचना एवं पुस्तकालय नेटवर्क (INFLIBNET) द्वारा समन्वित राष्ट्रीय सदस्यता से होगी।
'एक राष्ट्र एक सदस्यता' के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. इसमें 30 प्रमुख अंतरराष्ट्रीय पत्रिका प्रकाशक शामिल हैं। 2. इसके लाभ सभी निजी विश्वविद्यालयों और निजी R&D प्रयोगशालाओं तक भी हैं। उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?
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सही उत्तर: A — केवल 1
PIB (कैबिनेट): 30 प्रमुख प्रकाशक शामिल हैं, पर लाभ केंद्र या राज्य सरकार के प्रबंधन वाले उच्च शिक्षा संस्थानों और केंद्र सरकार के R&D संस्थानों को मिलेंगे — निजी संस्थानों को नहीं। केवल 1 सही।