कैबिनेट ने ₹2,481 करोड़ के परिव्यय के साथ प्राकृतिक खेती पर राष्ट्रीय मिशन को मंजूरी दी
25 नवंबर 2024 को नई दिल्ली में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्राकृतिक खेती पर राष्ट्रीय मिशन को 2025-26 तक ₹2,481 करोड़ के परिव्यय वाली स्वतंत्र केंद्र प्रायोजित योजना के रूप में मंजूरी दी।
सारांश
25 नवंबर 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के तहत स्वतंत्र केंद्र प्रायोजित योजना के रूप में प्राकृतिक खेती पर राष्ट्रीय मिशन (NMNF) शुरू करने को मंजूरी दी। 15वें वित्त आयोग की अवधि (2025-26) तक कुल परिव्यय ₹2,481 करोड़ है (केंद्र ₹1,584 करोड़, राज्य ₹897 करोड़)। अगले दो वर्षों में NMNF इच्छुक ग्राम पंचायतों के 15,000 क्लस्टरों में लागू होगा, 1 करोड़ किसानों तक पहुंचेगा और 7.5 लाख हेक्टेयर में प्राकृतिक खेती शुरू करेगा। कृषि विज्ञान केंद्रों, कृषि विश्वविद्यालयों और किसानों के खेतों में लगभग 2,000 प्राकृतिक खेती मॉडल प्रदर्शन फार्म बनेंगे। किसानों को सरल प्रमाणन प्रणाली और साझा ब्रांडिंग मिलेगी, और जियो-टैग्ड ऑनलाइन पोर्टल से निगरानी होगी।
मुख्य तथ्य
- प्रकार
- स्वतंत्र केंद्र प्रायोजित योजना
- परिव्यय
- ₹2,481 करोड़ (केंद्र ₹1,584 करोड़; राज्य ₹897 करोड़) 2025-26 तक
- पैमाना (2 वर्ष)
- 15,000 क्लस्टर; 1 करोड़ किसान; 7.5 लाख हेक्टेयर
- प्रदर्शन फार्म
- ~2,000, KVK, कृषि विश्वविद्यालयों और खेतों में
- बाज़ार सहायता
- सरल प्रमाणन और साझा ब्रांडिंग
अभ्यास MCQ 3 प्रश्न
25 नवंबर 2024 को मंजूर प्राकृतिक खेती पर राष्ट्रीय मिशन किस प्रकार की योजना के रूप में शुरू किया गया है?
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सही उत्तर: B — कृषि मंत्रालय के तहत स्वतंत्र केंद्र प्रायोजित योजना
PIB (कैबिनेट): NMNF कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के तहत स्वतंत्र केंद्र प्रायोजित योजना है, जिसमें केंद्र और राज्य दोनों का हिस्सा है।
2025-26 तक प्राकृतिक खेती पर राष्ट्रीय मिशन का कुल परिव्यय कितना है?
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सही उत्तर: D — ₹2,481 करोड़
PIB (कैबिनेट): कुल परिव्यय ₹2,481 करोड़ है — भारत सरकार का ₹1,584 करोड़ और राज्यों का ₹897 करोड़ — 15वें वित्त आयोग की अवधि (2025-26) तक।
अगले दो वर्षों में प्राकृतिक खेती पर राष्ट्रीय मिशन कितने किसानों तक पहुंचने का लक्ष्य रखता है?
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सही उत्तर: C — 1 करोड़
PIB (कैबिनेट): अगले दो वर्षों में NMNF 15,000 क्लस्टरों में लागू होगा, 1 करोड़ किसानों तक पहुंचेगा और 7.5 लाख हेक्टेयर में प्राकृतिक खेती शुरू करेगा।