कैबिनेट ने ₹25,060 करोड़ के निर्यात संवर्धन मिशन को मंजूरी दी
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 12 नवंबर 2025 को वित्त वर्ष 2025–26 से 2030–31 के लिए ₹25,060 करोड़ के परिव्यय के साथ निर्यात संवर्धन मिशन (EPM) को मंजूरी दी, ताकि विशेष रूप से MSME, पहली बार निर्यात करने वालों और श्रम-प्रधान क्षेत्रों का निर्यात बढ़े।
सारांश
केंद्रीय बजट 2025–26 में घोषित निर्यात संवर्धन मिशन कई बिखरी योजनाओं की जगह एक परिणाम-आधारित ढांचा देता है, जिसे वाणिज्य विभाग, MSME मंत्रालय और वित्त मंत्रालय निर्यात परिषदों, कमोडिटी बोर्डों और राज्यों के साथ मिलकर चलाएंगे। इसकी दो उप-योजनाएं हैं: किफायती व्यापार वित्त के लिए 'निर्यात प्रोत्साहन' (ब्याज सहायता, एक्सपोर्ट फैक्टरिंग, संपार्श्विक गारंटी, ई-कॉमर्स निर्यातकों के लिए क्रेडिट कार्ड) और गुणवत्ता अनुपालन, ब्रांडिंग, व्यापार मेलों, भंडारण व लॉजिस्टिक्स जैसी गैर-वित्तीय सहायता के लिए 'निर्यात दिशा'। मिशन में ब्याज समकरण योजना और मार्केट एक्सेस इनिशिएटिव शामिल हैं और हाल की वैश्विक टैरिफ वृद्धि से प्रभावित वस्त्र, चमड़ा, रत्न-आभूषण, इंजीनियरिंग सामान और समुद्री उत्पाद जैसे क्षेत्रों को प्राथमिकता दी जाएगी।
मुख्य तथ्य
- योजना
- निर्यात संवर्धन मिशन (EPM)
- परिव्यय
- ₹25,060 करोड़
- अवधि
- वित्त वर्ष 2025–26 से 2030–31
- उप-योजनाएं
- निर्यात प्रोत्साहन (वित्त); निर्यात दिशा (गैर-वित्तीय)
- विलय योजनाएं
- ब्याज समकरण योजना; मार्केट एक्सेस इनिशिएटिव
- घोषणा
- केंद्रीय बजट 2025–26
अभ्यास MCQ 3 प्रश्न
12 नवंबर 2025 को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा स्वीकृत निर्यात संवर्धन मिशन का कुल परिव्यय कितना है?
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सही उत्तर: B — ₹25,060 करोड़
निर्यात संवर्धन मिशन का परिव्यय वित्त वर्ष 2025–26 से 2030–31 के लिए ₹25,060 करोड़ है। ₹20,000 करोड़ अलग 'निर्यातकों के लिए ऋण गारंटी योजना' के तहत ऋण सहायता है।
निर्यात संवर्धन मिशन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. 'निर्यात प्रोत्साहन' MSME के लिए किफायती व्यापार वित्त तक पहुंच पर केंद्रित है। 2. 'निर्यात दिशा' ब्रांडिंग, अनुपालन और लॉजिस्टिक्स जैसे गैर-वित्तीय सहायकों पर केंद्रित है। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
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सही उत्तर: C — 1 और 2 दोनों
EPM की दो उप-योजनाएं हैं: व्यापार वित्त के लिए 'निर्यात प्रोत्साहन' और गैर-वित्तीय सहायता के लिए 'निर्यात दिशा'।
निर्यात संवर्धन मिशन में कौन-सी मौजूदा निर्यात सहायता योजनाएं समेकित की गई हैं?
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सही उत्तर: A — ब्याज समकरण योजना और मार्केट एक्सेस इनिशिएटिव
कैबिनेट विज्ञप्ति के अनुसार EPM में ब्याज समकरण योजना (IES) और मार्केट एक्सेस इनिशिएटिव (MAI) समेकित हैं।