Cabinet ne ₹25,060 crore ke Export Promotion Mission ko manzoori di
PM Modi ki adhyakshata mein Cabinet ne 12 Nov 2025 ko Export Promotion Mission (EPM) approve kiya — ₹25,060 crore, FY 2025–26 se FY 2030–31; focus MSMEs, first-time exporters, labour-intensive sectors.
Summary
EPM Budget 2025–26 mein announce hua tha; fragmented schemes ki jagah ek outcome-based framework. Do sub-schemes: NIRYAT PROTSAHAN (trade finance) aur NIRYAT DISHA (branding, compliance, logistics). IES aur MAI isme merge. Tariff-hit sectors — textiles, leather, gems & jewellery, engineering, marine — ko priority.
Key facts
- Outlay
- ₹25,060 cr
- Sub-schemes
- Niryat Protsahan, Niryat Disha
- Period
- FY26–FY31
Practice MCQs 3 questions
12 नवंबर 2025 को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा स्वीकृत निर्यात संवर्धन मिशन का कुल परिव्यय कितना है?
Answer dekho
Sahi uttar: B — ₹25,060 करोड़
निर्यात संवर्धन मिशन का परिव्यय वित्त वर्ष 2025–26 से 2030–31 के लिए ₹25,060 करोड़ है। ₹20,000 करोड़ अलग 'निर्यातकों के लिए ऋण गारंटी योजना' के तहत ऋण सहायता है।
निर्यात संवर्धन मिशन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. 'निर्यात प्रोत्साहन' MSME के लिए किफायती व्यापार वित्त तक पहुंच पर केंद्रित है। 2. 'निर्यात दिशा' ब्रांडिंग, अनुपालन और लॉजिस्टिक्स जैसे गैर-वित्तीय सहायकों पर केंद्रित है। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
Answer dekho
Sahi uttar: C — 1 और 2 दोनों
EPM की दो उप-योजनाएं हैं: व्यापार वित्त के लिए 'निर्यात प्रोत्साहन' और गैर-वित्तीय सहायता के लिए 'निर्यात दिशा'।
निर्यात संवर्धन मिशन में कौन-सी मौजूदा निर्यात सहायता योजनाएं समेकित की गई हैं?
Answer dekho
Sahi uttar: A — ब्याज समकरण योजना और मार्केट एक्सेस इनिशिएटिव
कैबिनेट विज्ञप्ति के अनुसार EPM में ब्याज समकरण योजना (IES) और मार्केट एक्सेस इनिशिएटिव (MAI) समेकित हैं।