असम के ग्रामीण स्थानीय निकायों को पंद्रहवें वित्त आयोग अनुदान के रूप में ₹299 करोड़ से अधिक मिले
पंचायती राज मंत्रालय ने 8 मार्च 2026 को बताया कि केंद्र सरकार ने असम के ग्रामीण स्थानीय निकायों, जिनमें तीन स्वायत्त जिला परिषदें शामिल हैं, को पंद्रहवें वित्त आयोग के ₹299 करोड़ से अधिक के अबद्ध अनुदान जारी किए।
सारांश
पंचायती राज मंत्रालय ने 8 मार्च 2026 को बताया कि केंद्र सरकार ने असम के ग्रामीण स्थानीय निकायों के लिए 2025–26 के पंद्रहवें वित्त आयोग (XV-FC) अनुदान जारी किए हैं। इसमें सभी पात्र 27 जिला पंचायतों, 182 ब्लॉक पंचायतों, 2,192 ग्राम पंचायतों और तीन स्वायत्त जिला परिषदों — बोडोलैंड प्रादेशिक परिषद, कार्बी आंगलोंग स्वायत्त परिषद और दिमा हसाओ स्वायत्त परिषद — के लिए अबद्ध अनुदान की दूसरी किस्त के ₹256.60 करोड़ और तीनों परिषदों को पहली किस्त के रोके गए हिस्से के ₹42.70 करोड़ शामिल हैं। अनुदान की सिफारिश पंचायती राज मंत्रालय और पेयजल एवं स्वच्छता विभाग करते हैं और वित्त मंत्रालय साल में दो किस्तों में जारी करता है। अबद्ध अनुदान संविधान की ग्यारहवीं अनुसूची के 29 विषयों के तहत स्थानीय जरूरतों पर खर्च हो सकते हैं, पर वेतन या स्थापना लागत पर नहीं; बद्ध अनुदान स्वच्छता और ODF स्थिति के रखरखाव तथा पेयजल, वर्षा जल संचयन और जल पुनर्चक्रण के लिए हैं। अनुच्छेद 243G राज्य विधानमंडलों को ग्यारहवीं अनुसूची के विषयों सहित योजनाओं के लिए पंचायतों को शक्तियां देने की अनुमति देता है।
मुख्य तथ्य
- तिथि
- 8 मार्च 2026 (घोषणा)
- कुल
- ₹299 करोड़ से अधिक: ₹256.60 करोड़ (अबद्ध दूसरी किस्त) + ₹42.70 करोड़ (रोकी गई पहली किस्त)
- प्राप्तकर्ता
- 27 जिला पंचायतें, 182 ब्लॉक पंचायतें, 2,192 ग्राम पंचायतें, 3 ADC (BTC, KAAC, DHAC)
- अबद्ध अनुदान
- ग्यारहवीं अनुसूची के 29 विषय; वेतन/स्थापना पर नहीं
- बद्ध अनुदान
- स्वच्छता/ODF; पेयजल, वर्षा जल संचयन, पुनर्चक्रण
- अनुच्छेद 243G
- पंचायतों की शक्तियां; ग्यारहवीं अनुसूची के विषयों से जुड़ाव
अभ्यास MCQ 3 प्रश्न
8 मार्च 2026 को घोषित पंद्रहवें वित्त आयोग अनुदान असम की निम्नलिखित में से किस स्वायत्त जिला परिषद को मिले?
उत्तर देखें
सही उत्तर: D — बोडोलैंड प्रादेशिक परिषद
तीन ADC बोडोलैंड प्रादेशिक परिषद, कार्बी आंगलोंग स्वायत्त परिषद और दिमा हसाओ स्वायत्त परिषद थीं; बाकी मेघालय, मिज़ोरम और त्रिपुरा में हैं।
2025–26 के XV-FC अबद्ध अनुदान की दूसरी किस्त के रूप में असम के ग्रामीण स्थानीय निकायों को कितनी राशि जारी हुई?
उत्तर देखें
सही उत्तर: A — ₹256.60 करोड़
₹256.60 करोड़ अबद्ध दूसरी किस्त थी; पहली किस्त के रोके गए ₹42.70 करोड़ तीन ADC को मिले, जिससे कुल ₹299 करोड़ से अधिक हुआ।
निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. संविधान का अनुच्छेद 243G राज्य विधानमंडल को ग्यारहवीं अनुसूची में सूचीबद्ध विषयों सहित योजनाओं के लिए पंचायतों को शक्तियां देने की अनुमति देता है। 2. ग्रामीण स्थानीय निकायों को मिलने वाले पंद्रहवें वित्त आयोग के अबद्ध अनुदान वेतन और अन्य स्थापना लागत पर खर्च किए जा सकते हैं। उपरोक्त में से कौन-सा/से सही है/हैं?
उत्तर देखें
सही उत्तर: A — केवल 1
केवल 1 सही है। अनुच्छेद 243G ग्यारहवीं अनुसूची के विषयों सहित पंचायतों को शक्तियां देने से जुड़ा है, लेकिन XV-FC अबद्ध अनुदान ग्यारहवीं अनुसूची के 29 विषयों के तहत स्थानीय जरूरतों के लिए हैं और वेतन व स्थापना लागत पर खर्च नहीं हो सकते।