Assam ke rural local bodies ko XV Finance Commission grants ke ₹299 crore se zyada mile
Panchayati Raj Ministry ne 8 March 2026 ko bataya ki Centre ne Assam ke rural local bodies (3 ADCs samet) ko XV-FC ke ₹299 crore se zyada untied grants jaari kiye.
Summary
Panchayati Raj Ministry ne 8 March 2026 ko bataya ki Assam ke RLBs ko 2025–26 ke XV-FC grants mile: ₹256.60 crore (untied grant ki 2nd kist) 27 DPs, 182 BPs, 2,192 GPs aur 3 ADCs (BTC, KAAC, DHAC) ke liye, plus ₹42.70 crore (1st kist ka roka hua hissa) 3 ADCs ko. Grants MoPR aur DDWS recommend karte hain, Finance Ministry 2 kiston mein deti hai. Untied grants Eleventh Schedule ke 29 subjects par (salary par nahi); tied grants sanitation/ODF aur drinking water ke liye. Article 243G panchayaton ki powers ko Eleventh Schedule se jodta hai.
Key facts
- Total
- ₹299 cr+
- ADCs
- BTC, KAAC, DHAC
- Subjects
- 29 (Eleventh Schedule)
- Art
- 243G
Practice MCQs 3 questions
8 मार्च 2026 को घोषित पंद्रहवें वित्त आयोग अनुदान असम की निम्नलिखित में से किस स्वायत्त जिला परिषद को मिले?
Answer dekho
Sahi uttar: D — बोडोलैंड प्रादेशिक परिषद
तीन ADC बोडोलैंड प्रादेशिक परिषद, कार्बी आंगलोंग स्वायत्त परिषद और दिमा हसाओ स्वायत्त परिषद थीं; बाकी मेघालय, मिज़ोरम और त्रिपुरा में हैं।
2025–26 के XV-FC अबद्ध अनुदान की दूसरी किस्त के रूप में असम के ग्रामीण स्थानीय निकायों को कितनी राशि जारी हुई?
Answer dekho
Sahi uttar: A — ₹256.60 करोड़
₹256.60 करोड़ अबद्ध दूसरी किस्त थी; पहली किस्त के रोके गए ₹42.70 करोड़ तीन ADC को मिले, जिससे कुल ₹299 करोड़ से अधिक हुआ।
निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. संविधान का अनुच्छेद 243G राज्य विधानमंडल को ग्यारहवीं अनुसूची में सूचीबद्ध विषयों सहित योजनाओं के लिए पंचायतों को शक्तियां देने की अनुमति देता है। 2. ग्रामीण स्थानीय निकायों को मिलने वाले पंद्रहवें वित्त आयोग के अबद्ध अनुदान वेतन और अन्य स्थापना लागत पर खर्च किए जा सकते हैं। उपरोक्त में से कौन-सा/से सही है/हैं?
Answer dekho
Sahi uttar: A — केवल 1
केवल 1 सही है। अनुच्छेद 243G ग्यारहवीं अनुसूची के विषयों सहित पंचायतों को शक्तियां देने से जुड़ा है, लेकिन XV-FC अबद्ध अनुदान ग्यारहवीं अनुसूची के 29 विषयों के तहत स्थानीय जरूरतों के लिए हैं और वेतन व स्थापना लागत पर खर्च नहीं हो सकते।