असम मंत्रिमंडल ने 1 अक्टूबर से आशा कार्यकर्ताओं का मानदेय ₹4,000 और पर्यवेक्षकों का ₹10,200 किया
10 जून 2025 को गुवाहाटी, असम में राज्य मंत्रिमंडल ने 1 अक्टूबर 2025 से आशा कार्यकर्ताओं और आशा पर्यवेक्षकों के निश्चित मासिक मानदेय में वृद्धि को मंज़ूरी दी।
सारांश
असम मंत्रिमंडल ने 10 जून 2025 को मान्यता प्राप्त सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता (आशा) का निश्चित मासिक मानदेय ₹3,000 से बढ़ाकर ₹4,000 और आशा पर्यवेक्षकों का ₹9,000 से बढ़ाकर ₹10,200 करने को मंज़ूरी दी, जो 1 अक्टूबर 2025 से लागू होगा। आशा कार्यकर्ताओं के लिए केंद्र का हिस्सा ₹2,000 से ₹2,500 और राज्य का ₹1,000 से ₹1,500 होगा। मंत्रिमंडल ने मिशन बसुंधरा के तहत सोनितपुर, गोलाघाट, माजुली और कामरूप में 1,011 शैक्षिक, धार्मिक और सामाजिक-सांस्कृतिक संस्थाओं को भूमि आवंटन, 146 सरकारी संस्थानों को भूमि और 'पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, असम' का नाम बदलकर 'असम पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड' करने को भी मंज़ूरी दी।
मुख्य तथ्य
- आशा कार्यकर्ता
- ₹3,000 → ₹4,000
- आशा पर्यवेक्षक
- ₹9,000 → ₹10,200
- भूमि
- मिशन बसुंधरा: 1,011 संस्थाएँ
अभ्यास MCQ 3 प्रश्न
10 जून 2025 के असम मंत्रिमंडल के निर्णय से 1 अक्टूबर 2025 से आशा कार्यकर्ताओं का निश्चित मासिक मानदेय कितना किया गया?
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सही उत्तर: B — ₹4,000
PTI (ThePrint) और असम ट्रिब्यून: 1 अक्टूबर से आशा कार्यकर्ताओं को ₹3,000 के स्थान पर ₹4,000 निश्चित मासिक मानदेय मिलेगा।
आशा मानदेय पर 10 जून 2025 के असम मंत्रिमंडल के निर्णय के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. आशा कार्यकर्ता के मानदेय में केंद्र का हिस्सा बढ़कर ₹2,500 हो जाएगा। 2. संशोधित मानदेय 1 अप्रैल 2026 से लागू होगा। उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?
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सही उत्तर: A — केवल 1
PTI (ThePrint) और असम ट्रिब्यून: केंद्र का हिस्सा ₹2,000 से बढ़कर ₹2,500 होगा; संशोधन 1 अक्टूबर (2025) से लागू होगा, 1 अप्रैल 2026 से नहीं। अतः केवल 1।
10 जून 2025 को असम मंत्रिमंडल ने किस मिशन के तहत 1,011 शैक्षिक, धार्मिक और सामाजिक-सांस्कृतिक संस्थाओं को भूमि आवंटन को मंज़ूरी दी?
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सही उत्तर: D — मिशन बसुंधरा
PTI (ThePrint) और असम ट्रिब्यून: सोनितपुर, गोलाघाट, माजुली और कामरूप में 1,011 संस्थाओं को मिशन बसुंधरा के तहत भूमि आवंटित की गई।