संशोधित सुशासन नियमों के तहत आधार प्रमाणीकरण निजी संस्थाओं के लिए खुला
MeitY ने 31 जनवरी 2025 को आधार प्रमाणीकरण सुशासन (सामाजिक कल्याण, नवाचार, ज्ञान) संशोधन नियम, 2025 अधिसूचित किए, जिससे सरकारी और गैर-सरकारी संस्थाएँ जनहित सेवाओं के लिए आधार प्रमाणीकरण का उपयोग कर सकेंगी।
सारांश
इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) ने 31 जनवरी 2025 को आधार (वित्तीय और अन्य सहायिकी, प्रसुविधाओं और सेवाओं का लक्षित परिदान) अधिनियम, 2016 के तहत आधार प्रमाणीकरण सुशासन (सामाजिक कल्याण, नवाचार, ज्ञान) संशोधन नियम, 2025 अधिसूचित किए। संशोधित आधार नियम सरकारी और गैर-सरकारी दोनों संस्थाओं को ई-कॉमर्स, यात्रा, पर्यटन, आतिथ्य और स्वास्थ्य जैसी जनहित सेवाओं के लिए आधार प्रमाणीकरण के उपयोग की अनुमति देते हैं। संस्थाओं को पोर्टल के माध्यम से संबंधित केंद्रीय या राज्य मंत्रालय/विभाग को आवेदन करना होगा; UIDAI आवेदनों की जाँच करेगा और UIDAI की सिफ़ारिश पर MeitY मंज़ूरी देगा।
मुख्य तथ्य
- अधिसूचित
- 31 जनवरी 2025
- नियम
- आधार प्रमाणीकरण सुशासन (सामाजिक कल्याण, नवाचार, ज्ञान) संशोधन नियम, 2025
- मूल अधिनियम
- आधार अधिनियम, 2016
- बदलाव
- गैर-सरकारी संस्थाएँ भी आधार प्रमाणीकरण का उपयोग कर सकेंगी
- उल्लिखित क्षेत्र
- ई-कॉमर्स, यात्रा, पर्यटन, आतिथ्य, स्वास्थ्य
- मंज़ूरी
- UIDAI जाँच; MeitY मंज़ूरी
अभ्यास MCQ 2 प्रश्न
आधार प्रमाणीकरण सुशासन संशोधन नियम, 2025 के तहत आधार प्रमाणीकरण चाहने वाली संस्था को अंतिम मंज़ूरी कौन देता है?
उत्तर देखें
सही उत्तर: D — इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय
PIB 2098223: आवेदनों की जाँच UIDAI करता है और UIDAI की सिफ़ारिश पर MeitY मंज़ूरी देता है।
31 जनवरी 2025 को अधिसूचित आधार प्रमाणीकरण संशोधन नियमों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. इन्हें आधार अधिनियम, 2016 के तहत अधिसूचित किया गया। 2. ये गैर-सरकारी संस्थाओं को जनहित सेवाओं के लिए आधार प्रमाणीकरण की अनुमति देते हैं। 3. संस्थाएँ मंज़ूरी के लिए सीधे भारतीय रिज़र्व बैंक को आवेदन करती हैं। उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?
उत्तर देखें
सही उत्तर: B — केवल 1 और 2
PIB 2098223: नियम आधार अधिनियम, 2016 के तहत हैं और गैर-सरकारी संस्थाओं को प्रमाणीकरण की अनुमति देते हैं; आवेदन संबंधित मंत्रालय/विभाग को जाते हैं, UIDAI जाँचता है और MeitY मंज़ूरी देता है, RBI नहीं।