करंट अफेयर्स वन-लाइनर — 11 जून 2025
रोज़ की खबरें — अपनी परीक्षा, राज्य और विषय के अनुसार। हर खबर में संक्षिप्त सारांश, मुख्य तथ्य और MCQ।
बुध, 11 जून 2025
- 11 जून 2025 को नई दिल्ली में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने झारखंड, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में ₹6,405 करोड़ की दो रेल दोहरीकरण परियोजनाओं को मंज़ूरी दी।
- 11 जून 2025 को गोवा में मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत के नेतृत्व वाली राज्य कैबिनेट ने 200 से अधिक विरासत स्थलों के संरक्षण के लिए गोवा राज्य विरासत नीति 2025 को मंज़ूरी दी।
- 11 जून 2025 को नई दिल्ली में दूरसंचार अभियांत्रिकी केंद्र (TEC) द्वारा आयोजित, AI-नेटिव दूरसंचार नेटवर्क पर ITU-T फ़ोकस समूह FG-AINN की तीसरी बैठक का उद्घाटन हुआ।
- 11 जून 2025 को नई दिल्ली में श्रीलंका सेना के कमांडर ले. जन. BKGM लसंथा रोड्रिगो ने राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर पुष्पचक्र अर्पित कर 11 से 14 जून 2025 तक की भारत की आधिकारिक यात्रा शुरू की।
- 11 जून 2025 को जिनेवा और न्यूयॉर्क में ILO और यूनिसेफ ने 'Child Labour: Global estimates 2024, trends and the road forward' रिपोर्ट जारी की, जिसके अनुसार 2024 में लगभग 13.8 करोड़ बच्चे बाल श्रम में थे।
- 11 जून 2025 को नई दिल्ली में भारतीय रेलवे ने घोषणा की कि 1 जुलाई 2025 से IRCTC वेबसाइट और ऐप पर केवल आधार-प्रमाणित उपयोगकर्ता ही तत्काल टिकट बुक कर सकेंगे।
- 11 जून 2025 को स्वीडन के स्टॉकहोम में वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आर्थिक, औद्योगिक और वैज्ञानिक सहयोग पर भारत–स्वीडन संयुक्त आयोग के 21वें सत्र के लिए दो दिवसीय (11–12 जून) यात्रा शुरू की।
- 11 जून 2025 को स्विट्ज़रलैंड के जिनेवा में श्रम और रोज़गार मंत्री मनसुख मंडाविया ने 113वें अंतरराष्ट्रीय श्रम सम्मेलन के पूर्ण सत्र में भारत का राष्ट्रीय वक्तव्य दिया।
- 11 जून 2025 को नई दिल्ली में भारत के लोकपाल की पूर्ण पीठ ने पुराने आदर्श वाक्य की जगह नया आदर्श वाक्य 'Empower Citizens, Expose Corruption' (नागरिकों को सशक्त करो, भ्रष्टाचार उजागर करो) अपनाया।
- 11 जून 2025 को उत्तराखंड के देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में राज्य कैबिनेट ने राज्य संबद्ध एवं स्वास्थ्य देखरेख परिषद समेत छह प्रस्तावों को मंज़ूरी दी।
- 11 जून 2025 को नई दिल्ली में IREDA बोर्ड ने योग्य संस्थागत नियोजन (QIP) से ₹2,005.90 करोड़ जुटाने के बाद शेयरों के आवंटन को मंज़ूरी दी।