Gujarat Assembly ne Uniform Civil Code Bill paas kiya, Uttarakhand ke baad doosra state

Sahi uttar: B — गुजरात

गुजरात विधानसभा ने 24 मार्च 2026 को गुजरात समान नागरिक संहिता विधेयक पारित किया। उत्तराखंड फरवरी 2024 में पहला राज्य था।

Sahi uttar: D — न्यायमूर्ति रंजना देसाई

सुप्रीम कोर्ट की पूर्व न्यायाधीश रंजना देसाई की अध्यक्षता वाली समिति ने रिपोर्ट सौंपी, जिसके बाद मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने विधेयक पेश किया।

Sahi uttar: B — केवल 1 और 3

विधेयक अनुसूचित जनजाति आबादी को छूट देता है, इसलिए कथन 2 गलत है; यह लिव-इन संबंधों का पंजीकरण अनिवार्य करता है और द्विविवाह पर 7 वर्ष तक जेल का प्रावधान करता है।